जनतेचा कौल की पैशाचा खेळ? महागड्या निवडणुकांचे आणि 'भाड्याच्या' गर्दीचे विदारक वास्तव...!

विशेष प्रतिनिधी,छत्रपती संभाजीनगर .

भारतीय लोकशाहीचा 'उत्सव' म्हणून ओळखली जाणारी निवडणूक प्रक्रिया आज एका वेगळ्याच वळणावर येऊन ठेपली आहे. एकेकाळी विचारांची लढाई असणाऱ्या निवडणुका आता 'बजेट' आणि 'इव्हेंट मॅनेजमेंट'चा खेळ बनल्या आहेत. प्रचाराच्या रणधुमाळीत दिसणारी लाखांची गर्दी खरंच उत्स्फूर्त आहे की त्यामागे नोटांचे बंडल आणि जेवणावळींचे गणित आहे? हा प्रश्न आज प्रत्येक सजग नागरिकाला सतावत आहे.
रॅलींमधील गर्दी: निष्ठा की मजुरी?

आजच्या काळात राजकीय सभांमधील गर्दी ही केवळ मतदारांच्या पाठिंब्याचे प्रतीक राहिलेली नाही. निवडणूक तज्ज्ञांच्या मते, अनेक मोठ्या रॅलींमध्ये सहभागी होणारी ५० ते ६० टक्के जनता ही 'भाड्याने' आणलेली असते.
* दराचे गणित: एका दिवसाच्या प्रचारासाठी किंवा सभेला उपस्थित राहण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला ५०० ते ८०० रुपये, सोबत नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि वाहतुकीची सोय दिली जाते.
* महिला आणि तरुणांचा वापर: अनेकदा बचत गट किंवा स्थानिक मंडळांना ठराविक रक्कम देऊन गर्दी जमवण्याचे 'कंत्राट' दिले जाते.
* मजुरीचा पर्याय: शेतमजूर किंवा हातावर पोट असणाऱ्या वर्गासाठी एका दिवसाची मजुरी सोडून राजकीय झेंडा हाती घेणे हा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर सौदा ठरत आहे.
प्रचाराचे हायटेक स्वरूप आणि वाढता खर्च
निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा ठरवून दिली असली तरी, प्रत्यक्ष खर्च हा त्यापेक्षा कैक पटीने अधिक असतो. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स, गाड्यांचा ताफा, आलिशान हॉटेल्समधील मुक्काम आणि मतदारांना प्रत्यक्ष दिले जाणारे प्रलोभन यामुळे निवडणुका सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. "ज्याकडे पैसा, त्याचाच प्रचार" असे समीकरण बनल्यामुळे तत्वनिष्ठ पण गरीब उमेदवारांना निवडणूक लढवणे आता अशक्यप्राय झाले आहे.
मतदारांची मानसिकता आणि बदललेले चित्र
पूर्वी लोक आपल्या लाडक्या नेत्याचे विचार ऐकण्यासाठी मैलोन्मैल चालत येत असत. आता नेत्यालाच मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 'इव्हेंट' करावा लागतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे, अनेकदा मतदारही "एका पक्षाकडून पैसे घेऊन दुसऱ्याला मतदान" करण्याचे धोरण अवलंबताना दिसतात. मात्र, यामुळे लोकशाहीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.
विदारक वास्तव: लोकशाहीला धोका
जेव्हा निवडणूक ही केवळ पैशाच्या जोरावर लढली जाते, तेव्हा निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी जनसेवेऐवजी आपला 'गुंतवलेला पैसा' वसूल करण्याकडे अधिक लक्ष देतो. भ्रष्टाचार वाढण्यामागे हे एक प्रमुख कारण आहे. जर जनतेचा कौल हा पैशाने विकत घेतला जात असेल, तर सर्वसामान्यांचे प्रश्न विधीमंडळात किंवा संसदेत पोहोचणार कसे?

निवडणुकीत दिसणारी गर्दी ही मतदानाची खात्री नसते, हे अनेक निकालांनी सिद्ध केले आहे. तरीही, शक्तीप्रदर्शनासाठी चाललेला हा पैशाचा नंगानाच थांबणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत सामान्य जनता पैशाच्या मोहापायी किंवा केवळ 'मजा' म्हणून प्रचारात सामील होणे थांबवत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीचा हा 'खेळ' असाच सुरू राहील. खरा बदल हा मतदारांच्या जाणीवेतूनच येऊ शकतो.