राज्य में ‘Ease of Living’ को लेकर बड़ा फैसला, हफ्ते में दो दिन अधिकारी करेंगे जनता की शिकायतों का निपटारा

पटना। राज्य सरकार ने आम नागरिकों के दैनिक जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई सरकार के गठन के बाद राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से ‘सात निश्चय-3’ के कार्यक्रमों को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत ‘सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living)’ को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।
सरकार के संज्ञान में आया था कि आम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालयों में पहुंचते हैं, तो कई बार अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि जनता को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।
इसके तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों—ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर—पर प्रत्येक सप्ताह दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को संबंधित पदाधिकारी अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित रहेंगे। इन दिनों आम नागरिक अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए सीधे अधिकारियों से मिल सकेंगे।
निर्देशों के अनुसार, निर्धारित दोनों दिनों में सभी अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर लोगों से सम्मानपूर्वक मिलेंगे, उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे और त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्राप्त शिकायतों का विधिवत पंजीकरण किया जाएगा और उनके सतत अनुश्रवण की व्यवस्था भी की जाएगी।
यह नई व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। सरकार का मानना है कि इसके लागू होने से आमजनों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा।