News Blocks A social and political Analyst - 26 करोड़ श्रमिकों को प्रभावित करने वाला कानून बिना सार्वजनिक संवाद के पारित--

*विबी-जीरामजी हटाओ, मनरेगा बचाओ*

विकसित भारत– गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी VB-GRAMG अधिनियम, 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया और मात्र दो दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के जरिए मनरेगा को समाप्त कर केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली एक नई केंद्रीय योजना लागू की गई है।

केंद्र सरकार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि VB-GRAMG, मनरेगा से बेहतर है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह रोजगार गारंटी के अधिकार पर सीधा हमला करता है। नरेगा वॉच इस अधिनियम का कड़ा विरोध करता है और मनरेगा की तत्काल बहाली की मांग करता है।
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