बिहार राज्य के किसान अब डिजिटल आई डी से पहचाने जाएंगे
बिहार सरकार के कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिहार के हर किसान की अपनी डिजिटल पहचान होगी, जिसे फार्मर रजिस्ट्री कहा जाएगा। इस नई व्यवस्था को तेजी से लागू करने के लिए सरकार ने 6, 7, 8 और 9 जनवरी 2026 को राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी और बिचौलियों के सीधे पहुंचाया जा सके। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य कर दी गई है। यह डिजिटल आईडी किसानों के लिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पाने की चाबी की तरह काम करेगी।किसान अपनी डिजिटल आईडी बनवाने के लिए अपने नजदीकी* किसान सलाहकार* कृषि समन्वयक* हल्का कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। *रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज** आधार कार्ड* मोबाइल नंबर* भूमि से संबंधित दस्तावेजयदि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी या जानकारी की आवश्यकता हो, तो किसान सीधे अपने संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक किसान सलाहकार एवं राजस्व कर्मचारी से या प्रखंड कृषि पदाधिकारी अंचल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।*किसानों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं** कृषि विभाग हेल्पलाइन: 18001801551* राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: 18003456215सरकार का लक्ष्य है कि 9 जनवरी 2026 तक अधिक से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा कराया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी किसान किसी सरकारी लाभ से वंचित न रह जाए।जिलाधिकारी महोदया ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे तय तिथियों पर अपनी फार्मर रजिस्ट्री आईडी अवश्य बनवा लें और डिजिटल व्यवस्था का लाभ उठाएं।