बीडीओ परतावल संतोष कुमार यादव का कारनामा प्राइवेट नंबर की गाड़ी से सरकारी काम, सरकारी खजाने पर 4.5 लाख का बोझ

🚨 सेंसेशनल न्यूज़ | परतावल ब्लॉक में अनियमितताओं का बड़ा खुलासा 🚨
योगेश कुमार की रिपोर्ट

परतावल विकास खंड एक बार फिर सुर्खियों में है। खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) संतोष कुमार यादव पर गंभीर और चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि बीडीओ द्वारा प्राइवेट नंबर की गाड़ी UP 54 AB 3037 का कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार सरकारी अधिकारियों को केवल कमर्शियल नंबर पर पंजीकृत वाहन ही किराये पर लेने की अनुमति है।

सूत्रों के अनुसार, इस गाड़ी के लिए हर महीने करीब 27,000 रुपये का भुगतान सरकारी खजाने से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसी गाड़ी में हर माह हजारों रुपये का डीज़ल भी सरकारी मद से भरवाया जाता है। यदि आरोप सही हैं, तो यह मामला वित्तीय अनियमितता और नियमों की खुली अवहेलना की श्रेणी में आता है।

🔍 नियम क्या कहते हैं?

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार—

खंड विकास अधिकारी केवल कमर्शियल नंबर पर रजिस्टर्ड वाहन ही हायर कर सकते हैं

किसी भी प्राइवेट वाहन का सरकारी भुगतान नियमों के विरुद्ध माना जाता है

वाहन हायरिंग और भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए

इसके बावजूद यदि प्राइवेट नंबर की गाड़ी से सरकारी काम लिया जा रहा है, तो यह सीधे-सीधे नियमों का उल्लंघन है और दो तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग है।

🗣️ बीडीओ का पक्ष

इन आरोपों पर बीडीओ संतोष कुमार यादव का कहना है—

“गाड़ी जेम पोर्टल (GeM Portal) के माध्यम से ली गई है और जो भी भुगतान हो रहा है, वह पूरी तरह नियमानुसार है।”

हालांकि, सवाल यह उठता है कि यदि गाड़ी जेम पोर्टल से ली गई है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कमर्शियल है या प्राइवेट? इसी बिंदु पर पूरा विवाद टिका हुआ है।

📋 ऑडिटर की स्पष्ट राय

जब इस पूरे मामले पर ऑडिटर संजय कुमार यादव से सवाल किया गया, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा—

“खंड विकास अधिकारी केवल कमर्शियल नंबर पर पंजीकृत वाहन ही हायर कर सकते हैं।
यदि प्राइवेट गाड़ी का उपयोग कर उसका भुगतान किया जा रहा है, तो यह पूरी तरह गलत और नियमों के खिलाफ है।”

ऑडिटर के इस बयान के बाद मामला और भी गंभीर हो जाता है।

⚠️ पुराने आरोपों का इतिहास

यह पहला मौका नहीं है जब बीडीओ संतोष कुमार यादव विवादों में आए हों।
30 अक्टूबर को परतावल विकास खंड में ग्राम प्रधानों ने बीडीओ के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था।

उस दिन—

प्रधानों ने ब्लॉक परिसर का मुख्य द्वार बंद कर दिया

जमकर नारेबाजी हुई

बीडीओ पर विकास कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप

और कमीशन मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए

यह प्रदर्शन काफी देर तक चला और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा।

🛠️ मनरेगा की जांच को लेकर भी सवाल

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सूत्रों का आरोप है कि—

जो सचिव बीडीओ की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, उनके गांवों की जांच बैठा दी जाती है

आश्चर्यजनक रूप से बीडीओ मनरेगा (जिसके वे स्वयं कार्यक्रम अधिकारी हैं) की जांच नहीं करते

इसके बजाय राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की योजनाओं की जांच कराकर दबाव बनाया जाता है

इससे प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

❓ अब सबसे बड़ा सवाल

लगातार सामने आ रहे आरोपों, ऑडिटर के बयान और पहले के विरोध प्रदर्शनों के बाद सवाल यह है कि—

👉 क्या जिला प्रशासन इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई करेगा?
👉 या फिर यह मामला भी कागज़ों में सिमटकर रह जाएगा और सब कुछ ऊपर-ऊपर मैनेज हो जाएगा?

जनता, ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि अब जिला प्रशासन की भूमिका पर नजरें टिकाए बैठे हैं।
अब देखना यह है कि कार्रवाई होती है या आरोपों की यह फाइल भी धूल फांकती रह जाएगी।