
IGRS–CM हेल्पलाइन पर लापरवाही पड़ेगी भारी,
70% से कम संतुष्टि पर अधिकारी का वेतन रुकेगा — DM
शहाबुद्दीन अली अहमद की विशेष रिपोर्ट
*आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन से संबंधित निस्तारित संदर्भों में 70 प्रतिशत से कम संतुष्टि प्रतिशत पर संबंधित अधिकारी के वेतन पर रहेगी रोक।*
*शीतलहर से बचाव हेतु ग्राम पंचायत स्तर तक अलाव आदि की समुचित व्यवस्था की जाए सुनिश्चित।*
*जूम मीटिंग में सीएचसी/ पीएचसी स्तर के तैनात प्रभारी अधिकारी प्रत्येक दशा में प्रतिदिन प्रतिभाग करना करें सुनिश्चित अन्यथा की स्थिति में अनुपस्थित मानते हुए की जाएगी कार्यवाही।*
*गोआश्रय स्थलों पर सभी संबंधित सतत निरीक्षण करते हुए गोवंशों को शीतलहर से बचाव के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाएं भी कराये दुरुस्त।*
*जूम मीटिंग में बार-बार निर्देशित किए जाने के उपरांत भी वाणिज्य कर विभाग एवं एआईजी स्टांप द्वारा प्रतिभाग न किए जाने पर नाराजगी की व्यक्त।*
*औरैया 30 दिसंबर 2025*/ जिलाधिकारी डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में जूम मीटिंग के माध्यम से कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह दो दिन में अपने से संबंधित आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निस्तारण में सुधार करते हुए संतुष्टि प्रतिशत 70 प्रतिशत तक करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में वेतन आहरण संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुरूप आमजन की समस्याओं/ जनहित कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर संचालित किए जाने हेतु सरकार की प्राथमिकता के प्रति शिथिलता मानते हुए उक्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने शीत लहर से बचाव हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह नगरीय क्षेत्र के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर तक अलाव आदि की समुचित व्यवस्था कराये जिससे आमजन को सर्दी से बचाया जा सके साथ ही शीतलहर से बचाव हेतु किए जाने वाले कार्यों के संबंध में जागरूक भी करें जिससे वह अपने आपको शीतलहर से सुरक्षित रख सकें।
जिलाधिकारी ने जूम मीटिंग के दौरान सीएचसी /पीएचसी के प्रभारियों को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह अपने-अपने तैनाती स्थल पर रहना सुनिश्चित करें और हर जरूरतमंद को चिकित्सा लाभ मुहैया कराये जिससे कोई भी जरूरतमंद चिकित्सा के अभाव में परेशान होने को मजबूर न हो साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रातः 10:00 बजे अपने-अपने तैनाती स्थल से जूम मीटिंग में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में तैनाती स्थल से अनुपस्थित मानते हुए संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
शीत लहर के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान संबंधितों को निर्देशित किया कि शासन के प्राथमिकता पूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत गोवंशों को सुरक्षित करने के साथ-साथ उनके खान-पान तथा शीतलहर के बचाव के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए इसके लिए वह गोआश्रय स्थलों का सतत निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण आख्या मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिदिन उपलब्ध कराये जिससे व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा करते हुए अवशेष कार्य पूर्ण कराया जा सके।
जिलाधिकारी के बार-बार निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जूम मीटिंग में वाणिज्य कर विभाग एवं एआईजी स्टांप द्वारा प्रतिभाग न किए जाने पर कार्यों की समीक्षा संभव न होने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए साथ ही शासन को भी अवगत कराया जाए।