समानुपातिक प्रतिनिधित्व: अवसरको नाममा नातावाद, बलिदानको अपमान?

समानुपातिक प्रतिनिधित्व मूलतः एउटा न्यायपूर्ण राजनीतिक अवधारणा हो। यसको जन्म नै त्यस्ता वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि भएको हो, जहाँ राज्यको नीति, शक्ति र निर्णय कहिल्यै नपुगेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न नसक्ने, तर राज्य निर्माणमा बराबर हक राख्ने नागरिकका लागि संसदसम्म पुग्ने वैकल्पिक ढोका नै समानुपातिक प्रणाली हो।

तर आज नेपालमा यो प्रणाली हेर्दा एउटा असहज प्रश्न उठ्छ—
के समानुपातिक अझै पनि पिछडिएका, अल्पसंख्यक र दबिएका वर्गका लागि हो, कि यो शक्तिशालीहरूको निजी कोटा बन्दै गएको छ?

सिद्धान्त एउटा, अभ्यास अर्को

सिद्धान्तमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दुर्गम क्षेत्र र आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायलाई राज्यको नीति निर्माणमा समेट्ने व्यवस्था हो। तर व्यवहारमा भने यो प्रणाली पार्टी नेतृत्वको कृपादृष्टिमा चल्ने बन्द सूचीमा सीमित भयो।

नतिजा के आयो?

आन्दोलनमा नदेखिएका अनुहार संसद पुगे

राजनीति बुझ्ने, सडकमा उत्रिएका युवा बाहिरिए

ठेकेदार, बिचौलिया र सत्ता नजिकका परिवारका छोराछोरी सांसद र मन्त्री बने


यसरी समानुपातिक प्रणाली बिस्तारै ‘Nepokids quota’ जस्तो देखिन थाल्यो।


Gen-Z आन्दोलन र अधूरो सपना

हालैका वर्षहरूमा देखिएको Gen-Z आन्दोलन कुनै सामान्य विरोध थिएन। त्यो पुस्ताले तन, मन र धन सबै लगाएर भ्रष्टाचार, नातावाद र जड राजनीतिक संस्कृतिको विरुद्ध आवाज उठायो। धेरै युवा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्ने आर्थिक र संरचनागत सामर्थ्यमा थिएनन्, तर उनीहरूमा विचार, इमान र राज्य बुझ्ने क्षमता थियो।

समानुपातिक प्रणाली उनीहरूका लागि संसदसम्म पुग्ने प्राकृतिक मार्ग हुन सक्थ्यो। तर वास्तविकता उल्टो रह्यो। आन्दोलनको बलिदान सडकमा सीमित रह्यो, र त्यसको लाभ फेरि पुरानै शक्ति सञ्जालले उठायो।

यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ—
Nepokids विरुद्ध उभिएका ७३ जना Gen-Z भाइबहिनीहरूले राज्यलाई दिएको आहुति यही दृश्य हेर्नका लागि थियो?

भ्रष्टाचार: हिजो पनि थियो, आज पनि छ

सत्य के हो भने, नेपालको राजनीति Gen-Z आन्दोलनअघि पनि भ्रष्ट थियो र आज पनि पूर्ण रूपमा शुद्ध भएको छैन। फरक यत्ति हो—पहिले लुकेर हुन्थ्यो, आज खुला देखिन थालेको छ। समानुपातिक सूचीमा दोहोरिने नामहरू, परिवारवाद र आर्थिक पहुँचले राजनीतिक पद पाउनु यसको ज्वलन्त प्रमाण हुन्।

यसले के देखाउँछ भने समस्या प्रणालीमा मात्र होइन, पार्टीभित्रको शक्ति संरचना र नैतिकतामा गहिरो छ।

समाधान के हो?

समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नु समाधान होइन। समाधान हो—

बन्द सूची हटाएर खुला सूची (Open List) प्रणाली

समानुपातिक उम्मेदवार चयनमा पारदर्शी मापदण्ड

युवाहरू, आन्दोलनकारी र सामाजिक योगदान भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता

जबसम्म समानुपातिकलाई पार्टी नेतृत्वको निजी सम्पत्ति जस्तो प्रयोग गरिन्छ, तबसम्म यो प्रणालीले न्याय होइन, आक्रोश मात्र जन्माउँछ।

निष्कर्ष
Gen-Z आन्दोलन हारिएको छैन। त्यो केवल धोका र परीक्षणको चरणमा छ। इतिहासले सधैं देखाएको छ—बलिदान दिनेले तुरुन्तै सत्ता पाउँदैनन्, तर गलत प्रतिनिधित्वको पर्दाफास अवश्य हुन्छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझै पनि सम्भावनाले भरिएको प्रणाली हो। तर त्यो सम्भावना तब मात्र साकार हुन्छ, जब यो नातावादबाट मुक्त भई, वास्तवमै आवाजविहीनको आवाज बन्न सक्छ।

नत्र भने, समानुपातिक लोकतन्त्र होइन—व्यवस्थित अन्यायको अर्को नाम बन्नेछ।