ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ — ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਫਰੀਦਕੋਟ,30/12/25 (ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ )

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ — ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ
ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ  • ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ • ਬਹੁਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ • ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ • ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ-ਛੱਡਦੇ ਹਨ • ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ  ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇ – ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ – ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਨ ,  ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ – ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ – ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ – ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ – ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ – ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ/ਪਛਾਣ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇ

ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ -ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ – ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ – ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ – ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਲਿਖਤੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ  ਲਿਖਤੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇ , 15–30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੈਅ ਹੋਵੇ , ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ • ਇੱਕ ਸਥਾਈ “ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ” ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ • ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ • ਮੈਦਾਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ • ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ SSP ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ🔹 ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ🔹 ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟਣ, ਤਾਂ ਚਾਲਾਨ, ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲ — ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਰ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ  ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ,  ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ , ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ,  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈਏ।