बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस के नेतृत्व में उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट बुरहानपुर के औद्योगिक व टेक्सटाइल विकास को लेकर रखी मांगे

बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस के नेतृत्व में उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट, बुरहानपुर के
औद्योगिक एवं टेक्सटाइल विकास को लेकर रखी मांगे
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संवाददाता ✍️...
सादिक अख्तर,
जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर। मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन एवं टेक्सटाइल क्षेत्र के सतत विकास को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) के नेतृत्व में बुरहानपुर जिले के उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भोपाल में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर बुरहानपुर जिले में संचालित एवं प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक, रचनात्मक एवं विकासोन्मुख चर्चा की गई तथा उद्योग हित से जुड़े सुझाव प्रस्तुत किए गए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रीमती अर्चना चिटनिस एवं प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखे गए सुझावों को गंभीरता से सुना और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आवश्यक परीक्षण एवं समन्वय का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को विषयों पर समन्वयपूर्वक कार्यवाही के निर्देश भी दिए।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदीप केडि़या, रवि पोद्दार, सुरेश लखोटिया, धनेंद्र पुरोहित सहित अन्य उद्योगपति उपस्थित रहे।
*निंबोला का निजी औद्योगिक क्षेत्र-स्थानीय विकास की मजबूत पहल*
श्रीमती चिटनिस एवं प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बुरहानपुर जिले के ग्राम निंबोला में मेसर्स फेयरडील एक्सपोर्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा लगभग 54 एकड़ भूमि पर एक सुव्यवस्थित निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इस औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, जल निकासी, भू-खंड विकास एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं पर अब तक लगभग 9.50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है, जिससे क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है।
*शासन की नीति से मिला प्रोत्साहन, समयबद्ध प्रक्रिया में तेजी की रखी मांग*
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मंत्री परिषद की स्वीकृति के पश्चात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के आदेश दिनांक 20 मई 2022 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र विकास पर किए गए व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। संस्था द्वारा किए गए व्यय के अनुरूप अनुपातिक (प्रो-राटा) आधार पर भुगतान होने से विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी तथा आगामी चरण के कार्य सुचारु रूप से पूर्ण किए जा सकेंगे।
*नक्शा संशोधन-तकनीकी प्रक्रिया, शीघ्र समाधान की अपेक्षा*
प्रतिनिधिमंडल ने जानकारी दी कि औद्योगिक क्षेत्र का मूल नक्शा वर्ष 2020 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। बाद में मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को भूमि आवंटन से संबंधित तकनीकी आवश्यकता के चलते नक्शे में संशोधन किया गया, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। प्रतिनिधियों ने आशा व्यक्त की कि संबंधित विभागों के समन्वय से यह प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण होगी, जिससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास और तीव्र गति से आगे बढ़ सकेगा।
*टेक्सटाइल उद्योग-सरकारी प्रयासों को और सुदृढ़ करने का सुझाव*
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव को अवगत कराया कि टेक्सटाइल उद्योग प्रदेश में रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि बिजली दरों में उपलब्ध प्रोत्साहनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, तो मध्यप्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग अन्य राज्यों के समकक्ष और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकता है, जिससे निवेश, उत्पादन एवं रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्रीमती चिटनिस ने विश्वास व्यक्त किया कि संबंधित विभागों के समन्वय से औद्योगिक अनुदान से जुड़े प्रकरणों का शीघ्र निराकरण होगा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की प्रक्रियाएं समयबद्ध पूर्ण होंगी तथा बुरहानपुर जैसे औद्योगिक जिलों में निवेश और रोजगार को नई दिशा मिलेगी।