सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर! जनवरी में मिलेंगे 03 बड़े आर्थिक लाभ – बकाया व अंतर सहित होगी अदायगी

सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर!
जनवरी में मिलेंगे 03 बड़े आर्थिक लाभ, बकाया व एरियर सहित होगा भुगतान
राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आने वाला समय आर्थिक रूप से बेहद राहत देने वाला साबित होने वाला है। जनवरी माह में राज्य कर्मचारियों को तीन बड़े आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, जिनका भुगतान बकाया और अंतर (एरियर) सहित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
1️⃣ केंद्र के समान 58% महंगाई भत्ता (DA) लागू होने की संभावना
राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को 03 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर सकती है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जा रही है।
इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। खास बात यह है कि जुलाई 2025 से अब तक का पूरा बकाया (एरियर) भी एक साथ दिए जाने की संभावना है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक शासन निर्णय जारी होने की उम्मीद है।
2️⃣ आदिवासी व नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को बढ़ा हुआ प्रोत्साहन भत्ता
आदिवासी और नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग द्वारा 08 दिसंबर 2025 को जारी परिपत्र के अनुसार, छठे और सातवें वेतन आयोग के लागू होने (2006) से प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय किया गया है।
प्रोत्साहन भत्ता विवरण:
मूल वेतन का 15%
न्यूनतम ₹200
अधिकतम ₹1500 प्रति माह
इस निर्णय के तहत संबंधित कर्मचारियों को 2006 से अब तक का पूरा बकाया/फरक राशि मिलेगी। साथ ही वर्तमान वेतन के साथ हर माह ₹1500 तक का प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा।
3️⃣ आठवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान का लाभ
राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर आठवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान का लाभ दिए जाने की संभावना है। यह लाभ 01 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जा रहा है।
हालांकि आठवें वेतन आयोग का वास्तविक क्रियान्वयन सितंबर 2028 तक हो सकता है, लेकिन 01.01.2025 से आर्थिक लाभ मिलने के कारण कर्मचारियों को भारी एरियर का लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
इन तीन बड़े फैसलों से राज्य कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से लंबित आर्थिक लाभों के मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को जनवरी माह में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।