भ्रष्टाचार के खिलाफ रण में उतरे राजापुर प्रधान अश्वनी कुमार राय—एडीओ पंचायत अशोक कुमार पर घूसखोरी और दहशत का सनसनीखेज आरोप....

गाजीपुर। मुहम्मदाबाद विकासखंड परिसर में तैनात एडीओ पंचायत अशोक कुमार एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। ग्राम पंचायत राजापुर के प्रधान अश्विनी राय द्वारा की गई शिकायत के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि एडीओ पंचायत द्वारा न केवल शासनादेशों की खुली अवहेलना की गई, बल्कि ग्राम पंचायतों और सफाई कर्मचारियों से अवैध वसूली भी की जाती रही।

प्रधान अश्विनी राय के अनुसार, एडीओ पंचायत अशोक कुमार पर पूर्व में भी 32 लाख रुपये से अधिक की धनराशि के गबन का आरोप लग चुका है। इस संबंध में अधिकारियों द्वारा जारी नोटिसों का भी समय पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि उपनिदेशक पंचायत वाराणसी द्वारा भेजा गया नोटिस भी कथित तौर पर अनदेखा कर दिया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पूरे ब्लॉक परिसर में दहशत का माहौल बना हुआ है। सफाई कर्मचारियों के पैरोल जमा करने के दौरान 500 रुपये की अवैध वसूली, ट्रांसफर के नाम पर 8,000 रुपये की घूस और ग्राम पंचायत राजापुर में बने आरआरसी सेंटर के भुगतान को कमीशन न मिलने के कारण रोके जाने जैसे कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। बताया गया कि आरआरसी सेंटर का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका था, इसके बावजूद भुगतान रोका गया।

इसके साथ ही शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायतों को मिलने वाली 10 प्रतिशत धनराशि में से तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यय के लिए निर्धारित राशि को संयुक्त खाते के बजाय एकल खाते से खर्च किए जाने का भी आरोप है, जिससे गबन की आशंका और प्रबल हो गई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम प्रधान अश्विनी राय ने 10 नवंबर को जिलाधिकारी गाजीपुर को लिखित शिकायत सौंपी। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी ने जांच कराई, जिसे खंड विकास अधिकारी बाराचवर को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि खंड विकास अधिकारी द्वारा की गई जांच में एडीओ पंचायत को कई बिंदुओं पर दोषी पाया गया और इसकी रिपोर्ट जिला विकास अधिकारी को भेज दी गई है।

शिकायत के बाद दबाव में आए एडीओ पंचायत द्वारा अब ग्राम प्रधान अश्विनी राय को ही दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधान का कहना है कि वर्ष 2021 से 2025 तक कराए गए सभी कार्य धरातल पर स्पष्ट रूप से मौजूद हैं और आरोप पूरी तरह निराधार हैं।

अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या सख्त कार्रवाई करता है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।

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