देहरादून की निरंजनपुर मंडी शिफ्ट होगी, सीएस आनंद बर्द्धन ने दिए नए निर्देश
देहरादून | राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में देहरादून मोबिलिटी प्लान की समीक्षा बैठक की। बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने और भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात दबाव कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्य सचिव ने देहरादून की निरंजनपुर मंडी को शिफ्ट किए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) को मंडी के लिए नई जगह तलाशने के निर्देश दिए। साथ ही आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण कार्य को भी शीघ्र प्रारंभ करने के आदेश दिए गए। बर्द्धन ने कहा कि इस संबंध में शासनादेश 20 जनवरी तक जारी कर दिया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को शहर के छह प्रमुख जंक्शनों के सुधार कार्यों के लिए 15 जनवरी तक शासनादेश (G.O.) जारी करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उन्होंने नगर निगम द्वारा बनाई गई ऑन-रोड पार्किंग व्यवस्था का भी मूल्यांकन किया और इसके बेहतर उपयोग पर जोर दिया। बर्द्धन ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पार्किंग तैयार हो चुकी है, वहां 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोग सड़कों पर वाहन पार्क न करें। उन्होंने इस नीति को अन्य मार्गों पर भी लागू करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने दिसंबर माह में एसपीवी (स्पेशल पर्पस व्हीकल) के पंजीकरण और जनवरी में इसकी पहली बोर्ड बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, आशारोड़ी में सीज वाहनों के लिए बनाई जा रही पार्किंग को जल्द शुरू करने पर भी जोर दिया गया।सीएस ने कहा कि UMTA द्वारा तैयार मोबिलिटी प्लान के तहत चिन्हित पार्किंग स्थलों की ग्राउंड ट्रुथिंग कराई जाए और जो स्थल उपयुक्त हों, वहाँ पार्किंग निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके साथ ही परेड ग्राउंड में प्रस्तावित अंडरग्राउंड पार्किंग की फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में शहर की सड़कों के रखरखाव पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग का कार्य पूरा हो गया है, वहाँ की सड़कों की मरम्मत तुरंत कराई जाए। साथ ही बिजली खंभों पर लटके अवैध तारों के जालों को हटाने के भी आदेश दिए।
मुख्य सचिव बर्द्धन ने कहा कि देहरादून की बढ़ती आबादी और यातायात को देखते हुए शहर को आधुनिक और सुचारु बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
