कोल्हापूर सर्किट बेंचवर सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब; खंडपीठाचा मार्ग मोकळा

कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचची स्थापना सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या घटनात्मक दृष्टीकोनाशी सुसंगत असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्किट बेंचच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार व न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिलेल्या या निर्णयामुळे कोल्हापूर सर्किट बेंचचे स्वतंत्र खंडपीठात रूपांतर होण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील प्रलंबित खटले, पक्षकारांना मुंबईपर्यंत करावी लागणारी धावपळ आणि त्यातून होणारा आर्थिक व वेळेचा अपव्यय लक्षात घेता कोल्हापूर या मध्यवर्ती ठिकाणी उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन करावे, अशी मागणी गेली ३५ वर्षे सातत्याने होत होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या पुढाकाराने १८ ऑगस्टपासून कोल्हापूर सर्किट बेंचचे कामकाज सुरू झाले.

या स्थापनेला विरोध करत अॅड. रणजित निंबाळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्किट बेंचची स्थापना चुकीची असून कामकाज पुन्हा मुंबईतूनच चालवावे, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र, गेल्या महिनाभर चाललेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत, मुंबई उच्च न्यायालयापासून दूर असलेल्या पक्षकारांना न्याय मिळणे या सर्किट बेंचमुळे अधिक सुलभ होत असल्याचे नमूद केले. राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अॅड. संदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली.

या निर्णयामुळे कोल्हापूर सर्किट बेंचचे स्वतंत्र खंडपीठात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया आता वेग घेणार आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच राज्य सरकार व मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला होता, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर दौऱ्यात दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत.

दरम्यान, याचिका प्रलंबित असल्याने सहा जिल्ह्यांतील वकिलांमध्ये निर्माण झालेला तणावही आता निवळला आहे. कोल्हापूरसह संबंधित जिल्ह्यांतील सुमारे १५ हजार वकिलांनी या निर्णयाचे स्वागत करत समाधान व्यक्त केले आहे. राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ मधील कलम ५१(३) नुसार सरन्यायाधीशांना असलेल्या अधिकारांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, यातून कोणाच्याही अधिकारांचे उल्लंघन होत नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.