जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न मुरैना मध्यप्रदेश

जिले के विकास में जनप्रतिनिधियों, प्रशासन एवं समाज के विशिष्टजनों के अनुभव अहम - प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा

केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कसर

जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में विकास कार्यों की प्रगति की व्यापक समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर मुरैना जिले की उपलब्धियाँ किसी से छिपी नहीं हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि मुरैना जिला निरंतर विकास की गति प्राप्त करे, जिसमें हम सभी का सहयोग अपेक्षित है। जिले के विकास में जनप्रतिनिधियों, प्रशासन एवं समाज के विशिष्टजनों के अनुभव भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन अनुभवों पर भी विचार किया जाएगा, ताकि केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कमी न रह जाए। यह बात प्रदेश के राजस्व मंत्री एवं मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार, मुरैना में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में कही।
बैठक में सदस्य के तौर पर महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आरती गुर्जर, समाजसेवी श्री कमलेश कुशवाह, डॉ. योगेशपाल गुप्ता, समिति के सदस्य-सचिव के तौर पर कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़, पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ, प्रभारी वनमंडलाधिकारी श्री अंकित, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, अन्य सदस्यों के तौर पर पूर्व मंत्री श्री गिर्राज डंडोतिया, पूर्व विधायक श्री रघुराज कंषाना, श्री सूबेदार सिंह रजौधा, श्री राकेश मावई, श्री कमलेश जाटव, श्री सत्यप्रकाश सखवार, मुरैना जनपद अध्यक्ष श्री मोहर सिंह कंषाना, अम्बाह जनपद अध्यक्ष सुश्री मधुरिमा तोमर, श्री अनिल गोयल, श्री भानू प्रताप सिकरवार, श्री रामनरेश शर्मा, श्री बाल कृष्‍ण आदि सदस्यगण उपस्थित रहे।
प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि विगत दो वर्षों में विभिन्न नवाचारों के माध्यम से विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। जिले के विकास को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से उनके-अपने क्षेत्र के बेहतर विकास हेतु सुझाव प्राप्त किए गए हैं। समिति में किसान, वकील, चिकित्सक, शिक्षाविद्, कानून विशेषज्ञ सहित 20 विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य सम्मिलित हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस वर्ष उद्योगों में क्रांति लाने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया तथा वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। इस समिट के माध्यम से निवेशकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सरकार को लगभग 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप युवाओं के लिए अनेक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बहनों के लिए, किसानों के लिए किसान कल्याण योजनाएँ, शिक्षा एवं उद्योग क्षेत्र में व्यापक सुधार, विदेश नीति को सशक्त बनाते हुए विश्व पटल पर भारत की पहचान को सुदृढ़ किया गया है। राजस्व महाअभियान चलाकर करोड़ों प्रकरणों का निराकरण किया गया। नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए व्हाट्सएप पर प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जा रही है। जल उपलब्धता हेतु नदी जोड़ो अभियान, फसल राहत, खाद की उपलब्धता, भावांतर योजना एवं प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। हमारे राज्य का सतत विकास हो रहा है और जिले के विकास के लिए हम सभी मिलकर निरंतर प्रयास करेंगे।

*विगत दो वर्षों में मुरैना जिले में विकास कार्य*

मुख्यमंत्री के पिछले दौरे के दौरान मुरैना जिले को आयुर्वेद महाविद्यालय भवन, तहसील भवन एवं एसडीएम भवन की सौगात प्रदान की गई। उद्योग विभाग अंतर्गत एमएसएमई, ग्लोबल समिट एवं मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना के माध्यम से लगभग 576 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ, जिससे 4 हजार 447 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा लगभग 1500 और लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों को लगभग 15 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं। 3 करोड़ 34 लाख लाड़ली बहनों को 1 हजार करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। 19 हजार 600 लाड़ली लक्ष्मियों को 280 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। 111 आंगनबाड़ियों का उन्नयन किया गया।
सरसों एवं बाजरे की प्रमुख फसलों को ध्यान में रखते हुए किसानों को 643 क्विंटल उन्नत बीज वितरित किए गए। जल संसाधन विभाग द्वारा 19 करोड़ रुपये की लागत से 4 स्टॉप डेम का निर्माण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा लगभग 6 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। विद्युत विभाग द्वारा 33/11 केव्ही के चार उपकेंद्र 14 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किए गए।
पीडब्ल्यूडी, सड़क विकास निगम एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत जिले में कुल 375 किलोमीटर सड़कों एवं 6 पुलों का निर्माण लगभग 592 करोड़ रुपये की लागत से किया गया। पंचायत विभाग द्वारा 19 हजार 829 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास प्रदान किए गए। 13 सांदीपनी विद्यालय स्वीकृत हुए, जिनमें से 4 विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं।
4 हजार 214 विद्यार्थियों को लैपटॉप एवं 155 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। उज्ज्वला योजना अंतर्गत 2 करोड़ 81 लाख 934 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2 करोड़ 27 लाख 974 किसानों को लाभ मिला। स्वामित्व योजना में 457 ग्रामों के निवासियों को पट्टे प्रदान किए गए। सहकारिता विभाग द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज पर 50 हजार किसानों को 111 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा लगभग 1 लाख हितग्राहियों को 54 करोड़ रुपये की पेंशन राशि वितरित की गई।

*सरकार के दो वर्षो के अन्य अहम कार्य*

प्रभारी मंत्री ने बताया कि लाड़ली बहना योजना अंतर्गत 1 करोड़ 26 लाख बहनों को प्रतिमाह 1 हजार 500 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को वर्ष में तीन बार 2-2 हजार रुपये, कुल 6 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत भी किसानों को इसी प्रकार सहायता दी जा रही है। सायबर तहसील योजना दो चरणों में लागू की गई, जिसके अंतर्गत 20 दिवस में नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इस योजना को प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है।
राजस्व महाअभियान तीन बार संचालित किया गया, जिसमें 1 करोड़ से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सांदीपनी विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिन पर प्रति विद्यालय 35 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आ रही है। भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों को सीधे खाते में राशि प्रदान की गई। अतिवृष्टि से फसल क्षति पर 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि किसानों को दी गई।

*मुरैना जिले के विकास कार्य*

समिति की बैठक में मुरैना जिले के विकास कार्यो के बारे में चर्चा हुई। जिसमें बताया गया कि मुरैना जिले में उद्योग विभाग के माध्यम से 576 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे 4400 लोगों को रोजगार मिला है। कार्य पूर्ण होने पर 1500 अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे। सरसों एवं बाजरे के लिए 600 क्विंटल उन्नत बीज वितरित किए जा रहे हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय भवन, एसडीएम एवं तहसील भवन पूर्ण हो चुके हैं। लगभग 3 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन तथा शून्य प्रतिशत ब्याज पर 50 हजार किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

प्राकृतिक आपदा से जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति हेतु सहायता राशि का प्रावधान

प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि प्राकृतिक आपदा में जनहानि पर 4 लाख रुपये, दुधारू पशु की हानि पर 37 हजार 500 रुपये, गैर दुधारू पशु की हानि पर 32 हजार रुपये, गाय, भैंस, बछड़े की हानि पर 20 हजार रुपये, भेड़-बकरी की हानि पर 4 हजार रुपये, गधे की हानि पर 20 हजार रुपये, सुअर की हानि पर 4 हजार रुपये, मुर्गा-मुर्गी की हानि पर 100 रुपये की सहायता राशि निर्धारित है। पक्का मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर 1 लाख 30 हजार रुपये, कच्चा मकान क्षति पर 1 लाख 20 हजार रुपये, झुग्गी-झोपड़ी क्षति पर 8 हजार रुपये तथा पशुघर नष्ट होने पर 3 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। फसल क्षति की स्थिति में असिंचित फसल पर 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल पर 32 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, 12 माह की फसल पर 32 हजार रुपये, सब्जी एवं मसाला फसलों पर 32 हजार रुपये तथा केले की फसल पर 2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है।

जिला विकास सलाहकार समिति में मुरैना जिले के विकास को लेकर अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई

इसके अलावा जिला विकास सलाहकार समिति में मुरैना जिले के विकास को लेकर अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुरैना विकास कार्यो में प्रथम स्थान पर आए एवं मुरैना में कोई नामान्तरण, बटवारा का कोई प्रकरण लंबित न रहे, इस प्रकार के प्रयास किए जाये। उन्होंने कहा कि हम सबकी मेहनत से मुरैना जिला विकास के नए आयामों को छूयेगा, ऐसी मेरी आशा है। उन्होंने कहा कि सभी जनों को न्याय मिले एवं योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराना आवश्यक है। इसके बाद मुरैना के कायाकल्प के संबंध में भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई।
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