सार्वजनिक_हितार्थ_प्रसिद्धीसाठी संविधानिक अधिकारांच्या उल्लंघनाविरोधात पुणे जिल्हा अत्याचार प्रवण क्षेत्र घोषित करण्याची मागणी

#सार्वजनिक_हितार्थ_प्रसिद्धीसाठी

संविधानिक अधिकारांच्या उल्लंघनाविरोधात पुणे जिल्हा अत्याचार प्रवण क्षेत्र घोषित करण्याची मागणी

भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानता, जीवनाचा अधिकार व सन्मानाने जगण्याचा हक्क दिला आहे. मात्र पुणे जिल्ह्यात बौद्ध, दलित व आदिवासी समाजावर होत असलेले सातत्यपूर्ण अन्याय, अत्याचार व हत्या या घटनांमुळे संविधानिक मूल्यांचे गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

उपलब्ध अधिकृत व सामाजिक अहवालांनुसार महाराष्ट्र राज्यात बौद्ध, दलित व आदिवासी समाजातील एकूण ८८९ खुनांपैकी ११४ खून एकट्या पुणे जिल्ह्यात घडलेले आहेत. ही परिस्थिती पुणे जिल्ह्याला अत्याचार प्रवण क्षेत्र घोषित करण्यास पुरेशी व गंभीर आहे.

संविधानिक तरतुदींचा भंग

1. कलम १४ – समानतेचा अधिकार :
कायद्यापुढे समानता असतानाही दलित, बौद्ध व आदिवासी नागरिकांवर होत असलेले अत्याचार आणि त्यावर अपुरी कारवाई हे स्पष्टपणे कलम १४ चे उल्लंघन आहे.

2. कलम १५ – भेदभावास मनाई :
जात, धर्म किंवा सामाजिक स्थितीच्या आधारे होणारे अत्याचार व भेदभाव हे संविधानाच्या कलम १५ च्या विरोधात आहेत.

3. कलम १७ – अस्पृश्यतेचे उच्चाटन :
अत्याचार, सामाजिक बहिष्कार, मारहाण, हत्या व धमक्या या घटना अस्पृश्यतेच्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब असून कलम १७ चा भंग करणाऱ्या आहेत.

4. कलम २१ – जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार :
सुरक्षित व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असताना वारंवार होणाऱ्या हत्या व अत्याचार कलम २१ अंतर्गत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर थेट घाला आहेत.

5. कलम ३८ व ४६ – राज्याची सामाजिक न्यायाची जबाबदारी :
दुर्बल घटकांचे संरक्षण करणे व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे हे राज्याचे कर्तव्य असताना पुणे जिल्ह्यातील परिस्थिती राज्ययंत्रणेचे अपयश दर्शवते.

कायदेशीर अधिनियमांची अंमलबजावणी अपुरी

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ लागू असतानाही त्याची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अत्याचार करणाऱ्यांचे मनोबल वाढत आहे.

ठोस मागण्या
नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस तर्फे खालील मागण्या करण्यात येत आहेत :

1. पुणे जिल्ह्याला तात्काळ “अत्याचार प्रवण क्षेत्र (Atrocity Prone Area)” घोषित करण्यात यावे.
2. सर्व अत्याचार प्रकरणांचा विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत फेरतपास करण्यात यावा.
3. SC/ST अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्यात यावीत.
4. गुन्हे नोंदविण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व तपासात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
5. पीडित कुटुंबांना संविधानिक हक्कांनुसार संरक्षण, पुनर्वसन व आर्थिक मदत तात्काळ देण्यात यावी.
जर शासन व प्रशासनाने या संविधानिक प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले, तर भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून लोकशाही मार्गाने राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

ही लढाई कोणत्याही समाजाविरोधात नसून संविधान, मानवाधिकार व सामाजिक न्यायाच्या संरक्षणासाठी आहे.

वैभव गिते राज्य सचिव
नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस
मो. : 8484849480