🔥 मोठी बातमी: क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना २ वर्षांची शिक्षा कायम; आमदारकी आणि मंत्रिपद धोक्यात!

Prakash Tulshiram Ingle, Aurangabad, Maharashtra (MH)
17/12/2025 07:14 AM

नाशिक: राज्याचे क्रीडा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. सुमारे २७ ते ३० वर्षांपूर्वीच्या शासकीय कोट्यातील सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्षांची शिक्षा नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर कोकाटे यांच्या आमदारकीसह मंत्रिपदावरही अटकेची टांगती तलवार आहे.
📜 नेमके प्रकरण काय आहे?
* प्रकरण: १९९५ ते १९९७ या दरम्यान, नाशिक शहरातील 'कॅनडा कॉर्नर' परिसरात असलेल्या 'व्ह्यू अपार्टमेंट' इमारतीतील सदनिका मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार (१०% राखीव) कोट्यातून देण्यात आल्या होत्या. या सदनिका अल्प उत्पन्न गटातील (LIG) लोकांसाठी राखीव होत्या.
* आरोप: माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी आपण अल्प उत्पन्न गटातील आहोत आणि आपल्या नावावर दुसरे कोणतेही घर नाही, अशी बनावट कागदपत्रे आणि खोटी माहिती सादर करून शासनाची फसवणूक केली. या फसवणुकीच्या आधारे त्यांनी दोन सदनिका (आणि अन्य दोन फ्लॅट्ससह एकूण चार) मिळवल्याचा आरोप आहे.
* तक्रारदार: या गैरव्यवहारावर दिवंगत माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या निधनानंतर त्यांची कन्या ॲड. अंजली दिघोळे राठोड यांनी हा खटला पुढे चालवला.
* गुन्हा दाखल: १९९७ मध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून चौकशी झाल्यानंतर फसवणूक आणि बनावटगिरी (भादंवि ४२०, ४६५, ४७१, ४७) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
🏛️ न्यायालयाचा निकाल
* कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय (फेब्रुवारी २०२५): नाशिकच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोषी ठरवत प्रत्येकी दोन वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
* जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निर्णय (१६ डिसेंबर २०२५): कोकाटे यांनी या निर्णयाविरोधात जिल्हा सत्र न्यायालयात (न्यायाधीश पी. एम. बदर) अपील दाखल केले होते. न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळून लावले आणि दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली. मात्र, दंडाची रक्कम ५० हजारांवरून १० हजार रुपये केली.
🚨 मंत्रिपद आणि आमदारकी धोक्यात
* लोकप्रतिनिधित्व कायदा: लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ नुसार, जर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा सुनावल्यास, त्यांची आमदारकी (आणि पर्यायाने मंत्रिपद) रद्द होते.
* परिणाम: जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवल्यामुळे, माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी (सिन्नर विधानसभा मतदारसंघ) आणि राज्याचे क्रीडा मंत्री म्हणून असलेले त्यांचे पद धोक्यात आले आहे.
* पुढील पाऊल: न्यायालयाने शिक्षेच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले असल्याने कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. या अटकेपासून वाचण्यासाठी आणि शिक्षेला स्थगिती मिळवण्यासाठी त्यांना आता उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.
हा निकाल महायुती सरकारमधील एका मंत्र्यासाठी मोठा राजकीय आणि कायदेशीर धक्का मानला जात आहे.

397 views