पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक सम्पन्न

पंचायत एवं ग्रामीण विकास की बैठक संपन्न

कलेक्टर ने योजनाओं की धीमी प्रगति पर जताई नाराज़गी, आयुष्मान कार्ड व आधार लिंकिंग को शीर्ष प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश

कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जिले की प्रमुख योजनाओं-एक बगिया मां के नाम, जॉब कार्डधारियों के आधार लिंक, आयुष्मान कार्ड, पीएम जनमन, समग्र ई-केवाईसी एवं पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिज्ञा शर्मा, ई आरईएस श्री मनीष कुमार, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, पंचायत कर्मी एवं आरईएस विभाग के इंजीनियर, कर्मचारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने एक बगिया मां के नाम योजना में धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने जॉब कार्डधारकों के आधार लिंक में जिले की स्थिति को अत्यंत कमजोर बताते हुए स्पष्ट किया कि यह कार्य प्राथमिकता में रहे तथा जीआरएस घर-घर जाकर आधार लिंकिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान लाभार्थियों के घर जाकर फोटो व नाम की पुष्टि करते समय भी केवाईसी वहीं पूर्ण की जा सकती है।
कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना को केंद्र एवं राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता की योजना बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी यह योजना गरीब परिवारों के लिए जीवनरेखा है। पंचायत कर्मियों को निर्देशित किया गया कि वे स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर डोर-टू-डोर अभियान चलाते हुए अधिक से अधिक हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाएँ। सचिव एवं जीआरएस जिनकी आईडी सक्रिय नहीं है, उन्हें तुरंत आईडी सक्रिय कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में दो-दो डिवाइसें सक्रिय रहें तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों एवं संबल में पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों के कार्ड प्राथमिकता से बनाए जाएँ। नए पंजीकरण में पात्र व्यक्तियों को ओटीपी के माध्यम से जोड़ते समय आधार ई-केवाईसी भी स्थल पर ही करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पात्रता पर्ची एवं खाद्यान्न पर्ची धारक सभी हितग्राही आयुष्मान कार्ड के पात्र हैं, इसलिए कोई भी परिवार योजना से वंचित न रहे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन हितग्राहियों का आधार अपडेट नहीं है, उन्हें सचिव एवं जीआरएस सीएससी केंद्र लेकर जाएँ, उसके बाद कार्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड की संतृप्ति बढ़ाने के लिए ओटीपी सत्यापन एवं आधार अपडेट दोनों अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किए जाएँ तथा इसकी समीक्षा प्रत्येक टीएल बैठक में की जाएगी।
सिविल कार्यों पर गंभीरता दिखाते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसी भी नए कार्य में गलत साइट चयन पाए जाने पर संबंधित इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि साइट का चयन कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही हो तथा फर्जी साइट चयन या गलत टीएस तैयार करने जैसी लापरवाहियाँ किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिना कार्य के भुगतान जारी करना सीसी जारी करने वाले इंजीनियर की जिम्मेदारी है, इसलिए इस प्रकार की अनियमितताएँ किसी भी स्थिति में सामने नहीं आनी चाहिए। सभी जनपद सीईओ को प्रशासनिक एवं सिविल दोनों प्रकार के कार्यों की प्रगति पर समान रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने गोशालाओं में बिजली एवं पानी की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि यदि अगली बैठक तक पेंडेंसी पाई गई तो संबंधित अधिकारी एवं सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पीएम जनमन योजना की किश्तें समय पर वितरित करने तथा सहरिया बसाहटों में अविलंब आवास निर्माण सुनिश्चित करने हेतु भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को हर स्तर पर सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। आवास प्लस सर्वे एवं समग्र ई-केवाईसी की प्रगति की भी उन्होंने समीक्षा की तथा इसे नियमित रूप से टीएल बैठक में प्रस्तुत करने को कहा।
जिले की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ निभाएँ ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके।
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