ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025: ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ- ਨੀਟੂ
ਮਾਨਸਾ (10 ਦਸੰਬਰ 25)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ ਕੋਟ ਧਰਮੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਕਮੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।