पुण्यातील सर्वात मोठी लाच उघड — सहकारी संस्थेतील दोन मोठे चेहरे आता सलाखांआड

सहकारी संस्थांच्या आर्थिक बाबींमध्ये पारदर्शकतेचा आणि सदस्यांच्या अधिकारांचा सतत उल्लेख केला जात असला तरी प्रत्यक्षात मात्र भ्रष्टाचाराचे लोण कमी होताना दिसत नाही. त्याचाच धक्कादायक नमुना पुण्यात उघडकीस आला असून तब्बल ८ कोटी रुपयांच्या प्रचंड लाचकांडातून दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अखेर अटक करण्यात आली आहे. राज्यातील लाचखोरीच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात असून पूर्ण सहकारी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका बहुमूल्य सहकारी संस्थेच्या मालमत्तेच्या लिलाव प्रक्रियेदरम्यान सदस्यत्व आणि शेअर सर्टिफिकेट जारी करण्याच्या नावाखाली ८ कोटींची लाच मागण्यात आली. संस्थेशी संबंधित ३३ सभासदांना निवासी फ्लॅटमध्ये पुनर्वसन मिळावे म्हणून काही व्यक्तींनी प्रामाणिकपणे पाठपुरावा करत अर्जांची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र तीच संधी साधत संबंधित अधिकाऱ्यांनी मनमानी सुरु ठेवत ‘शेअर सर्टिफिकेट शिवाय मालकी मान्य होणार नाही’ असे सांगत थेट करोडोंची लाच मागितल्याचे आरोप आहेत. या मागणीमुळे त्रस्त झालेल्या तक्रारदाराने अखेर धाडस गोळा करून राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधला आणि तक्रार नोंदवली.

तक्रारदाराच्या माहितीनुसार एसीबीने सावध आणि अचूक पद्धतीने पाळत ठेवत सापळा रचला. योजनेनुसार तक्रारदाराकडून प्राथमिक स्वरूपात ३० लाखांचा स्वीकार करून व्यवहाराची पहिली पायरी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आरोपींकडून केला गेला. ठरलेल्या जागी रोख रक्कम स्वीकारताच एसीबीचे पथक तुफानी कारवाई करत घटनास्थळी दाखल झाले आणि दोन्ही मोठ्या पदावरील अधिकाऱ्यांना जेरबंद केले. अचानक झालेल्या या कारवाईने संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली.

या प्रकरणामुळे सहकारी क्षेत्रातील अधिकारांचा दुरुपयोग, संस्थांवरील कब्जा, लाभार्थ्यांचे हक्क हिरावून घेणे आणि लिलाव प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्वसामान्य सभासदांना न्याय देण्याऐवजी त्यांच्या हक्कावर पाय ठेवत करोडोंचे व्यवहार केले जात असल्याचा आरोप आता अधिक तीव्रतेने पुढे येत आहे. एसीबीने दोन्ही आरोपींची कसून चौकशी सुरू केली असून या प्रचंड भ्रष्ट प्रकरणात आणखी नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राजधानीपासून विभागीय स्तरापर्यंत ही घटना पोहोचताच अधिकाऱ्यांची मोठी दणक्यात धावपळ सुरू झाली आहे. शासन आणि नोंदणी विभागातही या व्यवहाराचे पडसाद उमटू लागले आहेत. सहकारी संस्थांतील भ्रष्टाचाराविरोधात उदाहरण ठरेल अशी ही कारवाई मानली जात असून लाचखोरीविरोधात ठामपणे लढण्याचा संदेश मिळाल्याचे बोलले जात आहे.

या कारवाईनंतर संस्थेतील ३३ सभासदांना न्याय मिळणार का, लिलाव प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडणार का, आणि आरोपींमागे आणखी कोणांचा हात होता का याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, पुण्यातील या ऐतिहासिक लाचकांडाने सहकारी क्षेत्रातील काळे पैसे आणि भ्रष्ट राजकारणाचा मुखवटा फाडल्याचे मात्र स्पष्ट झाले आहे.