गर्भवती महिलेचा गर्भपात… व्यापाऱ्या सह सामान्य जनतेचा छळ… तरीही शांत प्रशासन! समाधान चौवरे परभणीपासून लातूरपर्यंत वादांच्या सावटात... यांच्यावर छत्रछा

गर्भवती महिलेचा गर्भपात… व्यापाऱ्या सह सामान्य जनतेचा छळ… तरीही शांत प्रशासन! समाधान चौवरे परभणीपासून लातूरपर्यंत वादांच्या सावटात... यांच्यावर छत्रछाया कोणाचीआहे

08/12/2025 परभणीतील नाना पेठ पोलीस ठाण्यापासून सुरू झालेला एक वाद, आज लातूरमधील एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या भोवती पुन्हा एकदा नवा आकार घेतो आहे. समाधान चौवरे या पोलीस अधिकाऱ्यांभोवती सतत फिरत राहिलेल्या तक्रारी, आरोप आणि नागरिकांच्या भावना या सगळ्यांना जोडणारा एकच धागा आहे.प्रशासनाचं संशयास्पद मौन. एका अधिकाऱ्याची बदली होणं हा प्रशासकीय दिनक्रमाचा भाग असला, तरी वादांच्या मालिकेमध्ये अडकलेल्या या अधिकाऱ्याला कारवाईऐवजी नवीन जबाबदारी मिळणं हा प्रश्न संशयाच्या घेऱ्यात असून लातूर शहरातील प्रत्येक नागरिक अनेक प्रश्न विचारू लागले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची पहिली दाहक आग परभणीत पेटली. तिथे गर्भवती पिडीत महिलेने 02 ऑगस्ट 2024 रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीत त्यांनी स्वतःवर मानसिक छळ, दबाव आणि भीतीचं वातावरण निर्माण झाल्याचा उल्लेख केला. या तणावाचा थेट परिणाम त्यांच्या प्रकृतीवर झाला आणि त्यातून त्यांचा गर्भपात झाला, असा गंभीर आरोप पिडीत महिलेने लेखी स्वरूपात नोंदवला. एका गर्भवती महिलेने दिलेली अशी तक्रार म्हणजे कोणत्याही पोलीस दलासाठी गंभीर बाब असते, पण या तक्रारीला ना चौकशी, ना कारवाई, ना जबाबदारी काहीही मिळाले नाही. पीडित महिलेचा आवाज फाईलच्या पानांमध्ये गाडून टाकला गेला आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर कोणतीही जबाबदारी (कार्यवाही)टाकली गेली नाही.

परभणीतून हे वादळ शमत नाही, तोच समाधान चौवरे यांची बदली होते आणि ते लातूर एमआयडीसी पोलीस स्टेशन येथे रुजू होतात. परंतु वाद त्यांच्या बदलीने थांबत नाहीत; उलट ते लातूरमध्ये येताच नागरिकांमधील अस्वस्थता उफाळून येते. लोकांचा प्रश्न एकच परभणीत गंभीर तक्रारींमध्ये असलेले अधिकारी लातूरमध्ये कोणत्या निकषांवर आणले गेले?

चौवरे यांच्या रुजूवातीलाच सोशल मीडियावर चर्चा उसळते. व्यापारी श्रीकर फड यांनी उघडपणे आरोप करतानाच माध्यमांसमोर आपली भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, चौवरे यांच्या वर्तणुकीतून त्यांच्यावर मानसिक दडपशाही निर्माण झाली आहे आणि त्यासंदर्भात त्यांनी तक्रारही नोंदवली आहे. एका व्यापाऱ्याला पोलिसांकडून भीती दाखवली जावी, हा प्रश्न व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षिततेशीच नाही तर व्यवसायविश्वाच्या वातावरणाशीही संबंधित ठरतो.

याचदरम्यान, समाजसेविका राधिका पाटील यांनीही माध्यमांकडे धाव घेत चौवरे यांच्या कामकाजावर कठोर प्रश्न उपस्थित केले. परभणीत एका गर्भवती महिलेवर झालेल्या परिणामांकडे वरिष्ठ अधिकारी दुर्लक्ष करतात आणि त्याच अधिकाऱ्याला लातूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरात पदस्थापना मिळते, हे महिलांच्या सुरक्षिततेवरील थेट आघात असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. एका समाजसेविकेकडून असा स्पष्ट आरोप होणं म्हणजे शहरातील वातावरण किती अस्वस्थ आहे याचं निदर्शक.

या दोन्ही तक्रारींना आणखी वजन मिळालं तेव्हा दीपक इंगळे यांनी फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवरुन थेट लाइव्ह व्हिडिओद्वारे या सर्व प्रकरणाची माहिती नागरिकांसमोर ठेवली. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचा सूर साधाच नव्हता; यंत्रणेला लक्ष्य करणारा, त्यांच्या निष्क्रियतेकडे बोट दाखवणारा होता. त्यांच्या निवेदनातील एक मुद्दा सर्वाधिक चर्चेत आला “जर तक्रारी आहेत, पुरावे आहेत, पीडित समोर येत आहेत, तरीही कारवाई का नाही? कोणाला वाचवले जातेय?”

सामाजिक माध्यमांतून उघड झालेल्या या तक्रारी एकीकडे वाढत असताना, दुसरीकडे शहरातील आमदार, नगरसेवक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी सर्वजण या प्रकरणावर शांत बसले आहेत. त्यांच्या या शांततेने नागरिकांत अधिकच असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. एका गर्भवती महिलेच्या तक्रारीला, व्यापाऱ्यांच्या आक्रोशाला आणि समाजसेवकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणारे शहरातील प्रतिनिधी जर मौन धारण करतील, तर न्यायाची वाटच स्वतःच थांबवली जाते.

याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लातूरचे पोलीस अधीक्षक. एवढ्या गंभीर आरोपानंतरही, सोशल मीडियावरच्या व्हिडिओ, तक्रारी आणि नागरिकांच्या मागण्यानंतरही, आजपर्यंत त्यांनी कोणताही अधिकृत आदेश किंवा प्राथमिक चौकशी सुरू केल्याचे चिन्ह दिसत नाही. एका अधिकाऱ्याविरोधात वारंवार तक्रारी होत असल्यास, त्याची चौकशी करणे ही कायद्याची आणि लोकशाहीची मूलभूत जबाबदारी आहे. परंतु लातूरमध्ये परिस्थिती अगदी उलट दिसते.तक्रारींनी भरलेली फाईल एका कोपऱ्यात ठेवली जाते, आणि अधिकारी दिवसेंदिवस नवीन कार्ये पार पाडत राहतो. पोलीस अधीक्षक साहेब यांच्यावर कुणाचा दबाव आहे का जाणून बुजून ते कारवाई करत नाहीत

समाधान चौवरे परभणीमध्ये वादांच्या मध्यभागी होते. त्यांनी रुजू होताच लातूरमध्येही तक्रारींचा सूर तोच राहतो. एक गर्भवती महिलेने दिलेली वेदनादायक तक्रार, व्यापाऱ्याचा छळ, समाजसेवकांचा आक्रोश, सोशल मीडियावरील जनमत हे सर्व मिळून एक अस्वस्थ वास्तव दाखवतात. नागरिकांचा विश्वास घटनास्थळी आणि वर्तणुकीवरती नसून, न्यायप्रक्रियेवर असतो; पण न्यायप्रक्रियेलाच जर निद्रावस्थेत ठेवले तर नागरिक कोणाकडे धाव घेणार?

आजचा प्रश्न समाधान चौवरे यांच्यावर किती गंभीर आरोप आहेत, तक्रारी किती आहेत किंवा सोशल मीडियावर कोणते व्हिडिओ व्हायरल झाले, एवढच नाही. प्रश्न आहे.यंत्रणेनं या तक्रारींची दखल का घेतली नाही? नागरिकांनी केलेला आवाज कोणाच्या कानापर्यंत पोहोचत नाही? लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी कोण उचलणार?

परभणीपासून लातूरपर्यंतच्या या कहाणीचा केंद्रबिंदू एकाच वाक्यात सामावतो गर्भवती महिलेचा आवाज दुर्लक्षित झाला, व्यापाऱ्याचा आवाज दाबला गेला, समाजसेवकांचा आक्रोश मिटवला जातोय… आणि यंत्रणा शांत. ही शांतता कोणाची ढाल आहे आणि कोणाच्या वेदनेवर उभारलेली भिंत? हा प्रश्न लातूरचे नागरिक आजही शोधत आहेत.

लातूरचे आमदार अमित देशमुख: नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी लक्ष केंद्रीत करतील की सर्रास पाठ फिरवतील?

परभणीपासून लातूरपर्यंत समाधान चौवरे यांच्याभोवती निर्माण झालेल्या वादग्रस्त प्रकरणामुळे लातूरच्या नागरिकांचा विश्वास धोक्यात आला आहे. गर्भवती महिलेच्या तक्रारीपासून व्यापाऱ्यांवरील मानसिक छळापर्यंत, समाजसेवकांच्या प्रश्नांपासून सोशल मीडियावरच्या व्हायरल आरोपांपर्यंत, एक मोठा प्रश्न उभा राहतो,नागरिकांचा आवाज पोहोचतो का?

गर्भवती पीडित महिलेने 02 ऑगस्ट 2024 रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीत मानसिक व शारीरिक छळामुळे झालेला गर्भपात, व्यापारी श्रीकर फड यांच्या आरोपांतील भीतीचे वातावरण, आणि समाजसेविका राधिका पाटील यांनी व्यक्त केलेली अस्वस्थता हे सर्व प्रकरण प्रशासनाच्या दुर्लक्षाने अधिक जटिल झाले आहे.

लातूरचे आमदार अमित देशमुख या परिस्थितीवर लक्ष ठेऊ शकतात. नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी त्यांनी समाधान चौवरे यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांची चौकशी आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु प्रशासकीय निष्क्रियता, सोशल मीडियावरील तक्रारींवर दुर्लक्ष, आणि नागरिकांच्या भावना ऐकण्यात न येणे यामुळे ही अपेक्षा अनिश्चित बनते.

सर्वजण या प्रकरणाकडे लक्ष ठेवून आहेत. सामान्य नागरिक, व्यापारी वर्ग, महिला समाजसेवी आणि साधारण नागरिक. प्रश्न फक्त एवढाच नाही की आरोप खरे आहेत की नाही; प्रश्न आहे, आमदार अमित देशमुख या प्रकरणात सक्रिय भूमिका घेत नागरिकांचा विश्वास जिवंत ठेवतील की सर्रास पाठ फिरवतील.

लातूरमध्ये न्यायप्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास टिकवणे हे आता फक्त प्रशासनाच्या जबाबदारीत नाही; ते आमदारांच्या धोरणावर, त्यांच्या निर्णयांवर आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांच्याद्वारे घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांवर अवलंबून आहे.

सदर प्रकरणात एक गर्भवती महिलेचा आवाज दुर्लक्षित झाला, व्यापाऱ्यांना भीती दाखवली गेली, समाजसेवकांचे दुर्लक्षित राहिले, आणि प्रशासन मौन ठेऊन स्थिती पाहत आहे. या परिस्थितीत नागरिकांचा प्रश्न एकच आपल्या आमदाराचे आपल्याकडे लक्ष आहे की प्रशासनाच्या निष्क्रियतेला पाठ फिरवत आहेत