डिजिटल सातबाऱ्याला कायदेशीर मान्यता — महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय; तलाठ्याच्या सहीशिक्क्याविना उतारा वैध

महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल विभागाने प्रस्थापित पद्धतींना छेद देत आणि पूर्णपणे डिजिटलायझेशनच्या दिशेने पुढे जात एक ऐतिहासिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करत सांगितले की, यापुढे डिजिटल सातबाऱ्याला (Digital 7/12) पूर्ण कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून त्यावरील तलाठ्याची सही किंवा शिक्का आवश्यक राहणार नाही. या निर्णयामुळे जमिनीचे उतारे मिळवण्यासाठी नागरिकांना तलाठी कार्यालयात फेरफटका मारावा लागणार नाही, तसेच कागदपत्रांसाठी होणारी दिरंगाई, अधिकार्‍यांची मनमानी आणि भ्रष्टाचार या त्रासदायक प्रथांना मोठा आळा बसणार आहे.

गावागाड्यात अनेक दशकांपासून “जो लिहील तलाठी, तेच येईल भाळी” अशी म्हण रूढ होती. सातबारा मिळवण्याच्या प्रक्रियेत तलाठ्याच्या संमतीवर शेतकरी व नागरिक पूर्णपणे अवलंबून होते. सरकारी यंत्रणेच्या या अवलंबित्वाचा गैरफायदा घेत काही प्रकरणांमध्ये उतारा मिळण्यास विलंब केला जात असे, तर काही ठिकाणी आर्थिक व्यवहारांशिवाय काम पुढे सरकत नसे. परिणामी, शेतकऱ्यांना बँकेचे कर्ज, शासकीय योजनांचा लाभ, मालमत्ता व्यवहार यांसारख्या अत्यावश्यक कामांमध्ये अनावश्यक अडथळे निर्माण होत होते. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी परिस्थितीची दखल घेत महसूल विभागात सखोल बदल करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून डिजिटल सातबाऱ्याला कायदेशीर मान्यता देणारा हा ऐतिहासिक उपक्रम साकारला.

शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख व नोंदवह्या नियम 1971 अंतर्गत हा निर्णय अंमलात आणण्यात आला आहे. नव्या नियमांनुसार डिजिटल सातबाऱ्यावर डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि सोळा अंकी पडताळणी क्रमांक नमूद असेल. नागरिकांना महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावरून उतारा डाउनलोड करता येईल आणि कागदपत्रावरील या सुरक्षात्मक सुविधांमुळे त्याची सत्यता कोणतीही संस्था त्वरित पडताळू शकणार आहे. त्यामुळे स्वतंत्र शिक्का किंवा तलाठ्याची सही वापरण्याची आवश्यकता पूर्णपणे समाप्त झाली आहे.

फक्त सातबारा नव्हे, तर डिजिटल 8-अ आणि फेरफार उतारेही आता शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, बँका, वित्तीय संस्था, न्यायालये आणि कर्ज प्रक्रियेसाठी अधिकृत दस्तऐवज म्हणून स्वीकारले जाणार आहेत. परिणामी जमिनीशी संबंधित कामे अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि नागरिकाभिमुख पद्धतीने पार पडू शकणार आहेत.

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासाच नाही तर जमीन व कागदपत्र संबंधित व्यवहारात शासनाची डिजिटल क्रांती प्रत्यक्षात उतरल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या या पुढाकाराचे सर्वत्र स्वागत होत असून, महसूल विभागातील या सुधारणा भविष्यातील प्रशासनासाठी दिशादर्शक ठरतील, असा तज्ज्ञांचा विश्वास आहे. शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी घेतलेला हा निर्णय प्रशासनाच्या पारदर्शकतेकडे टाकलेले अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.