पदोन्नतीबाबतचे प्रस्ताव ८ आठवड्यांत निकाली काढा...

उच्च न्यायालयाचे आदेश : मनपा कर्मचाऱ्यांना दिलासा

जळगाव :

महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या "वेळेवर पदोन्नती वेतनश्रेणी" संदर्भातील प्रलंबित प्रस्तावांवर आठ आठवड्यांच्या आत योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महानगरपालिकेला दिले आहेत. हे प्रस्ताव २०१४ पासून महापालिकेकडे प्रलंबित असल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी हा निकाल दिला. सेवानिवृत्त अधिकारी चंद्रकांत पंधारे यांच्यासह इतरांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. खंडपीठाने एकाच विषयाशी संबंधित

याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. गिरीश वाघ, अॅड. योगेश जाधव यांनी, तर राज्य शासनातर्फे अॅड. पी.के. लाखोटिया यांनी बाजू मांडली.

असलेल्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकांमध्ये, "वेळेवर पदोन्नती वेतनश्रेणी" मिळवण्यासाठीचे त्यांचे प्रस्ताव २०१४ पासून महानगरपालिकेच्या स्तरावर प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

वेळेवर पदोन्नती वेतनश्रेणीसाठीचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढले जावेत. महापालिकेला यावर तत्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. प्रकरणे मान्य २०१४ पासून प्रलंबित असल्याची वस्तुस्थिती महापालिकेने केल्यानंतर, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.