📰 सरकार का बड़ा फैसला: महंगाई भत्ता (DA/DR) को बेसिक वेतन में नहीं मिलाया जाएगा

📰 समाचार रिपोर्ट / नई दिल्ली — हाल ही में Ministry of Finance ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल 8th Central Pay Commission (8th CPC) के तहत बढ़ रही चर्चाओं और मांगों के बावजूद महंगाई भत्ता (DA) / महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन (Basic Pay) में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

3 नवंबर 2025 को 8th CPC की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी। सरकार ने वेतन, भत्तों एवं पेंशन संरचना की समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया है।

वहीं, कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जब DA 50% से ऊपर पहुँच चुका है, तो इसे मूल वेतन में शामिल किया जाए ताकि वेतन एवं पेंशन स्थायी और संरचित हो जाए।


✅ सरकार का क्या कहना है?

संसद (लोकसभा) में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, राज्य मंत्री (वित्त) Pankaj Chaudhary ने स्पष्ट किया कि “वर्तमान में किसी भी प्रकार का DA/DR-बेसिक पे मर्ज का प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है.”

उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता / राहत को हर 6 महीने में पुनरीक्षित किया जाता रहेगा — जैसा कि पहले होता आ रहा है — और किसी तत्काल राहत के रूप में मर्जर पर विचार नहीं हो रहा है।


⚠️ कर्मचारियों व पेंशनभोगियों की प्रतिक्रिया

यह निर्णय लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए है, जो 8th CPC की सिफारिशों का इंतज़ार कर रहे थे।

कर्मचारी संघ व पेंशनर समूहों ने इसे निराशाजनक बताया है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के बावजूद वेतन और पेंशन संरचना स्थिर नहीं होगी।

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📝 सारांश

8th CPC की अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन DA/DR को बेसिक वेतन में मर्ज करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया।

महंगाई भत्ता/राहत पूर्ववत् पुराने ढर्रे पर — हर 6 महीने में पुनरीक्षित की जाएगी।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में असमंजस व निराशा — क्योंकि लंबे समय से मांग की जा रही थी कि DA स्थायी वेतन में बदलना चाहिए।

Sanjeev Sameer
(District Secretary, AiMA Media, Muzaffarpur )