घरकुलाच्या हक्कासाठी १५ वर्षांच्या संघर्षानंतर नागरिकाची मानवाधिकार आयोगात धाव.

दिनांक: ०२ डिसेंबर २०२५, देवळी (वर्धा)
देवळी, जि. वर्धा येथील इंदिरा नगरचे रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते श्री. शंकर अंबादास केवदे यांनी गेल्या १५ वर्षांपासून घरकुल योजनेच्या लाभासाठी प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करूनही न्याय न मिळाल्याने अखेर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली आहे. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आणि जमिनीच्या वर्गीकरणात अचानक केलेल्या बदलामुळे एका नागरिकाला निवाऱ्याच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप श्री. केवदे यांनी केला आहे.श्री. केवदे यांनी २००९-१० सालापासून पंतप्रधान आवास योजना (घरकुल) अंतर्गत घरासाठी सातत्याने अर्ज केले आहेत. यानंतरही त्यांनी वेळोवेळी प्रशासनाकडे अर्ज सादर केले. मात्र, अनेक वर्षे प्रतीक्षा करूनही त्यांना अद्याप घरकुल मिळालेले नाही. आता, २०२३ मध्ये त्यांची वस्ती असलेली जागा वनविभागात समाविष्ट झाल्याचे कारण पुढे करून देवळी नगरपरिषद प्रशासन त्यांना हा लाभ नाकारत आहे. श्री. केवदे आणि इतर अनेक कुटुंबे या जागेवर अनेक वर्षांपासून राहत असताना, प्रशासनाने अचानक केलेल्या या वर्गीकरण बदलामुळे त्यांच्यावर आणि इतर रहिवाशांवर मोठा अन्याय होत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनुसार, 'निवाऱ्याचा हक्क' हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. प्रशासकीय कारणांसाठी नागरिकांना त्यांच्या या हक्कापासून वंचित ठेवणे हे मानवाधिकारांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. माहितीच्या अधिकारातून (RTI) मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार, ही वस्ती जुनी असल्याचे स्पष्ट होते.या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी श्री. शंकर केवदे यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे रीतसर तक्रार (डायरी क्रमांक: 1907/IN/2025) दाखल केली आहे. या प्रकरणी आयोगाने तातडीने लक्ष घालून चौकशी करावी आणि देवळी नगरपरिषद व वनविभागाला निर्देश देऊन श्री. केवदे यांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आपला,
शंकर अंबादास केवदे
सामाजिक कार्यकर्ते, इंदिरा नगर, देवळी, जि. वर्धा
मोबाईल: [7058416743]