निलंग्यात जनतेचा रोष भाजपवर

निलंग्यात जनतेचा रोष भाजपवर ...
जनता रस्त्यावर उतरली ...
उद्या निलंगा बंदची हाक ...
मतदानाला १२-१४ तास शिल्लक असताना लातूर जिल्ह्यातील निलंगा नगरपरिषद निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा निर्णय अनाकलनीय आणि धक्कादायकआहे. निवडणूक आयोगाची ही कृती जनतेच्या मतदान अधिकारावर गदा आणणारी आणि लोकशाहीविरोधी आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागच्या नऊ ते दहा वर्षापासून झालेल्या नाहीत, राज्यातील सत्ताधारी मंडळींना प्रशासनाच्या माध्यमातून एकाधिकारशाही गाजवता यावी म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका या ना त्याकारणाने लांबवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. कोणत्याही परिस्थितीत दर पाच वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्यात याव्यात असा पंचायतराज कायदा सांगतो, मात्र तांत्रिक कारणावरून या निवडणुका पुढे जातील याची व्यवस्था राज्यातील सत्ताधारी मंडळीकडूनच होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता कुठे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या परंतु, त्या सुरळीत पार पाडणार नाहीत याची व्यवस्था या आयोगातमार्फतच केली जात आहे,

राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना शेवटच्या दिवशी लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर सह राज्यातील २२ नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा अनाकलनीय निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला, यात आणखी भयानक प्रकार म्हणजे, निलंगा नगरपरिषद निवडणुकीचे मतदान काही तासावर आलेले असताना ही निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे, जेथे सत्ताधारी मंडळीच्या विरोधात जनतेचा कौल दिसतो आहे, तेथील निवडणुका स्थगित करण्याचा सपाटा निवडणूक आयोगाने लावल्याचे रेनापूर नगरपंचायत आणि निलंगा नगरपरिषद निवडणुकीच्या स्थगितीवरून दिसून येत आहे.

मतदान चोरीच्या प्रकरणावरून संपूर्ण देशात निवडणूक आयोगाच्या विरोधात रान उठलेले असतानाच, आता निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका स्थगित करून, आपण स्वायत्त नसून सत्ताधारी मंडळीच्या हातचे बाहुले असल्याचे सिद्ध केले आहे.

नगरपरिषद आणि नगरपालिका ताब्यात घेण्यासाठी सत्ताधारी मंडळींनी साम,दाम, दंड या आयुधांचा सर्रास वापर केल्याचे सध्या राज्यभरातील वातावरणावरून दिसून येत आहे, ज्या ठिकाणी काहीही करून निवडणूक जिंकताच येत नाही असे लक्षात आले तेथील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी मंडळीची ही कृती लोकशाही विरोधी आहे, सत्ताधारी मंडळींची ही दडपशाही जास्त काळ जनता