कायदेशीर मागणी अर्ज सार्वजनिक आरोग्य व कायदा अंमलबजावणी संदर्भात.
दौंड तालुका व शहरातील गुटखा /सुगंधित तंबाखू विक्री रोखण्यासाठी कठोर कारवाईची मागणी
कायदेशीर मागणी अर्ज सार्वजनिक आरोग्य व कायदा अंमलबजावणी संदर्भात.
दौंड तालुका व शहरातील गुटखा / सुगंधित तंबाखू विक्री रोखण्यासाठी कठोर कारवाईची मागणी
दौंड तालुका व शहर परिसरात काही पान-टपरी, किराणा दुकानदार आणि छोटे व्यापारी खुलेपणाने गुटखा, सुगंधित तंबाखू, पानमसाला व इतर प्रतिबंधित आरोग्यअपायकारक पदार्थांची बेकायदेशीर विक्री करत असल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने अशा पदार्थांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम 2006, COTPA Act 2003, तसेच IPC कलम 188 अंतर्गत स्पष्टपणे बंदी लागू केली असतानाही काही दुकानदारांकडून नियमांचे उघड उल्लंघन होत आहे.
या अवैध विक्रीमुळे
• विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे
• सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम
• कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग
• शासन निर्णयाची पायमल्ली
अशा घटना वारंवार दिसून येत आहेत.
म्हणूनच, खालील कठोर कारवाईची अधिकृत मागणी करण्यात येत आहे :
१. दौंड तालुका व शहरातील सर्व पान-टपरी व दुकानदारांची तात्काळ तपासणी करण्यात यावी.
२. कोणत्याही दुकानात गुटखा किंवा सुगंधित तंबाखूचा साठा / विक्री आढळल्यास खालीलप्रमाणे कायदेशीर कारवाई करावी :
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम 2006 अंतर्गत गुन्हा नोंद
COTPA Act 2003 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई
IPC कलम 188 नुसार शासन नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल
संबंधित दुकानाचे शॉपी लायसन तात्काळ रद्द व कायमस्वरूपी जप्त करणे
परवाना धारकांवर दंड व पुनर्प्रवेश (re-licensing) पूर्णपणे बंद करणे
३. गुटखा विक्रीविरुद्ध दौंड तालुक्यात विशेष छापेमार मोहीम राबविण्यात यावी.
४. शाळा, कॉलेज, बसस्टँड, रेल्वे स्टेशन, बाजारपेठ व सार्वजनिक क्षेत्र यांना ‘तंबाखूमुक्त क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करून कठोर अंमलबजावणी करावी.
५. सतत निरीक्षण करण्यासाठी विशेष पथक / स्क्वॉड नियुक्त करून मासिक अहवाल सार्वजनिक करावा.
६. जप्त केलेल्या बेकायदेशीर मालाचे पंचनामे सर्वांसमोर जाहीर करून संपूर्ण कारवाई पारदर्शक ठेवावी.
निवेदन :
दौंड तालुका व शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी बेकायदेशीर गुटखा व तंबाखू विक्रीवर कडक, तात्काळ आणि प्रभावी कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. शासन व प्रशासनाचे सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण हे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यामुळे ही मोहीम शिथिल न ठेवता सातत्याने आणि कायदेशीररीत्या राबवावी, हीच विनंती.
