गुजरात: शराबबंदी के लिए सामाजिक लाभ बनाम राजस्व और अवैध व्यापार की चुनौतियाँ

विस्तार गुजरात: न्याय एवं अधिकार समिति समाज सेवा कर ता हूं। किसका परिवार में समस्या हो सकती है।

गुजरात: न्याय एवं अधिकार समिति समाज सेवा कर ता हूं। किसका परिवार में समस्या हो सकती है। पत्नी पति को परेशानी हो सकती है दारू का रन हो सकता है। दुर्घटना हो सकती है किसी को बेटा ऑफ होता है सबको कमीशन चाहिए ना है। न्याय एवं अधिकार समिति, राजपूत रणजीत जिला सचिव गांधीनगर कलोल गुजरात) भारत सरकार कुछ नहीं दिन खा सकती है। दारू कर रन हो सकता है भारत सरकार का "दारू बंद करो" जैसे नारे का समर्थन करने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन राज्य सरकारों का राजस्व एक बड़ी बाधा है। शराबबंदी के समर्थन में तर्क में अपराध और हिंसा में कमी, और संविधान के अनुच्छेद 47 में उल्लेखित "मादक पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध" का प्रयास करना शामिल है। हालाँकि, इस मुद्दे के राजनीतिकरण और पुलिस के बीच कमीशन की भी चर्चा होती है, क्योंकि अवैध शराब का व्यापार होता है और यह एक चिंता का विषय है। अपराध और हिंसा में कमी शराब के सेवन और अपराधों जैसे घरेलू हिंसा और मारपीट के बीच गहरा संबंध है। शराबबंदी से इन घटनाओं में कमी आ सकती है। संवैधानिक निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्यों को औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। सामाजिक कल्याण शराब के दुरुपयोग से घरों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, शराबबंदी महिलाओं के कल्याण की रक्षा कर सकती है और परिवारों को गरीबी से बचा सकती है। शराबबंदी के विरोध में या कठिनाइयों के कारण शराब की बिक्री से राज्य सरकारों को भारी राजस्व प्राप्त होता है, जो शराबबंदी लागू करने में एक बड़ी बाधा है। अवैध व्यापार और भ्रष्टाचार शराब पर प्रतिबंध लगाने से अवैध शराब के व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे पुलिस जैसे अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की संभावना बढ़ जाती है। राजनीतिकरण: शराब के मुद्दे को अक्सर राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इस पर निष्पक्ष बहस और प्रभावी समाधान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। शराबबंदी एक जटिल मुद्दा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू हैं। जहां एक ओर शराबबंदी से सामाजिक लाभ हो सकते हैं, वहीं राज्य सरकारों के राजस्व और अवैध व्यापार से जुड़ी चुनौतियां इसे लागू करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए, शराबबंदी लागू करने से पहले इन सभी पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। राजनीति गेम है पुलिस वाले कमीशन का बड़ा हाथ है दारू का बिजनेस बनाया है सभी सदस्य राजनीति गेम है कांग्रेस, बीजेपी, कोबी पार्टी हो चोर है।