महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णायक निकाल अपेक्षित; जि.प. व महापालिकांच्या भवितव्याकडे राज्याचे लक्ष ;

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक निकाल अपेक्षित असून जिल्हा परिषद, महापालिका तसेच इतर स्थानिक संस्थांच्या भवितव्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवण्याबाबतच्या वादावर आज सुनावणी होणार असल्याने निवडणुका वेळेत होतील की पुढे ढकलल्या जातील याबाबतची चित्र स्पष्ट होणार आहे.

आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने राज्याला फटकारा :

१७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमला बागची यांनी राज्य सरकारला तीव्र शब्दांत फटकारले होते. “आमच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू कसे करता?” असा कठोर सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता. राज्यातील अनेक महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली गेल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते.

जि.प. आणि महापालिका निवडणुकांचे काय? :

नगर परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम आधीच जाहीर झाला असून २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. मात्र जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर नाही. ६ ऑक्टोबर रोजीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आजचा निकाल या कार्यक्रमाला नवीन दिशा देणार आहे.

टांगती तलवार — निर्णयावरच अवलंबून पुढचे पाऊल :

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेची मागील सुनावणी १९ नोव्हेंबरला होणार होती, मात्र ती पुढे ढकलून आजवर आली. या सुनावणीत न्यायालय कोणते आदेश देते त्यावर निवडणुकांचे संपूर्ण भवितव्य अवलंबून आहे.

सध्या तीन पर्याय न्यायालयासमोर आहेत—

१. ५०% आरक्षण मर्यादा निश्चित करून मगच निवडणुका घ्या, असा आदेश देणे.


२. २०२२ पूर्वीचीच आरक्षण स्थिती लागू करा आणि त्यानुसार निवडणुका घ्या, अशी मुभा देणे.


३. आरक्षण पुनर्रचना करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला वेळ देणे, ज्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील.

जर न्यायालयाने ५०% मर्यादा काटेकोरपणे लागू करण्यास सांगितले, तर आरक्षणाची पुनर्रचना करण्यासाठी काही महिने लागतील आणि परिणामी निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलणे अपरिहार्य होईल. परंतु, २०२२ पूर्वीचीच स्थिती लागू करण्याचे निर्देश मिळाले, तर डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद आणि जानेवारीत महापालिका निवडणुका होण्याची शक्यता वाढेल.

राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात तणावपूर्ण वातावरण :

आजच्या सुनावणीमुळे मोठी राजकीय हालचाल सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवार, राजकीय पक्ष, राज्य निवडणूक आयोग तसेच प्रशासन या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील असल्याने न्यायालयाचा निर्णय राज्याच्या राजकीय समीकरणांनाही मोठा कलाटणी देऊ शकतो.

आजचा निकाल स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाचे चित्र बदलणारा ठरू शकतो, अशी व्यापक चर्चा राज्यभर सुरू आहे.