टीईटी परीक्षा रद्द होणार नाही — राज्य परीक्षा परिषद; ४.४६ लाख विद्यार्थ्यांची चिंता दूर; “कोणताही गैरप्रकार नाही” असा डॉ. नंदकुमार बेडसे यांचा दावा

महाराष्ट्र शासनातर्फे रविवारी घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात पेपरफोडीच्या संशयामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हांचे राज्य परीक्षा परिषदेकडून सोमवारी निरसन करण्यात आले. राज्यभरातून तब्बल ४ लाख ४६ हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांनी टीईटी परीक्षा दिली असताना, काही केंद्रांवर गैरप्रकार झाल्याच्या चर्चांनी परीक्षार्थी आणि पालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. मात्र, राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी “परीक्षा अत्यंत सुरळीतपणे पार पडली असून कोणताही गैरप्रकार घडलेला नाही. त्यामुळे परीक्षा रद्द होणार नाही,” असे स्पष्टपणे जाहीर करून विद्यार्थ्यांची भीती दूर केली.

दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यात पेपर फोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला. परीक्षेच्या आदल्या दिवशी मराठवाड्यातून शंभरावर शिक्षकांना फोन करून दीड लाख ते तीन लाख रुपयांपर्यंत व्यवहाराची मागणी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. कोल्हापूर पोलिसांनी तत्पर कारवाई करत रविवारी नऊ जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. सोमवारी आणखी दहा जणांचा समावेश करून एकूण १९ जणांवर कारवाई करण्यात आली. आरोपींमध्ये कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांतील व्यक्तींचा समावेश असून न्यायालयाने सर्वांना २५ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

याशिवाय नाशिक जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना चुकून मराठीची प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्याच्या घटनेवरही राज्य परीक्षा परिषदेने गंभीर दखल घेतली आहे. सीडीओ मेरी शाळेतील केंद्रावर सुमारे ४५० विद्यार्थ्यांना चुकीची प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर तातडीने चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून सात दिवसांत अहवाल मागविण्यात आला आहे.

राज्यातील काही ठिकाणी अशा घटना समोर आल्या असल्या तरी संपूर्ण परीक्षेवर त्याचा परिणाम झाला नसल्याचा दावा परिषदेने केला आहे. डॉ. बेडसे म्हणाले, “राज्यभर परीक्षेची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरक्षित पद्धतीने पार पडली. पेपरफोडीचा एकही सिद्ध झालेला प्रकार आमच्या निदर्शनास आलेला नाही. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”

राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी हा दिलासा देणारा निर्णय ठरला असून, पुढील प्रक्रिया नियोजित वेळापत्रकानुसार राबवली जाणार असल्याचेही परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले.