परतुर उपविभागीय कार्यालयात अतिरिक्त भुसपादन विरोधात शेतकऱ्याच्या तीव्र आक्रोश निमदुधना प प्रकल्प 22गावातील शेतकऱ्याची जमीन

परतूर – निम्न दुधना अतिरिक्त भूसंपादन प्रकरणाबाबत शेतकऱ्यांचे निवेदन
आज उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, परतूर येथे जालनाच्या परतूर तालुका निम्न दुधना प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त भूसंपादन विषयक गंभीर अनियमितता अधोरेखित करण्यात आल्या.
अतिरिक्त बावीस गावांतील शेतकऱ्यांची जमीन या प्रकल्पाकरिता संपादित करण्यात येत असून, त्या संदर्भातील शासकीय दर आणि वास्तविक बाजारभावातील प्रचंड तफावत शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केली.
🌾 शेतकऱ्यांची प्रमुख मांडणी :
➡️ आमच्या गावातील जमिनीचा वास्तविक बाजारभाव प्रति एकर ₹२५ ते ₹३० लाख आहे.
➡️ मात्र शासकीय दर केवळ ₹३ लाख प्रति एकर इतका दाखवला जात आहे.
➡️ भूसंपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत कायदा २०१३ च्या कलम 26 नुसार भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित जमिनीचे दर प्रचलित बाजारभावानुसार अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.
➡️ परंतु आमच्या गावातील दर अद्ययावत न केल्याने आम्हाला योग्य मोबदला मिळणे अशक्य झाले आहे.
➡️ कलम 11 प्रसिद्ध झाले असले, तरी दर अद्ययावत न केल्याने प्रक्रिया अपूर्ण व कायद्याला धरून नाही.
📌 शेतकऱ्यांची मागणी :
👉 महसूल विभाग व पाटबंधारे विभाग यांच्या संयुक्त समितीमार्फत
गावात प्रत्यक्ष सर्व्हे करून प्रचलित बाजारभाव निश्चित करावा.
👉 त्यानंतरच भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी.
👉 अन्यथा ही प्रक्रिया भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 300(A) चे उल्लंघन ठरेल.
🛑 शेतकऱ्यांचा इशारा :
जर दर अद्ययावत न करता भूसंपादन प्रक्रिया सुरू ठेवली तर:
आम्ही आंदोलन करण्यास बाध्य होऊ 💪
तसेच न्यायालयीन लढाईही उभारू ⚖️
👥 उपस्थित शेतकरी व प्रतिनिधी :
दिपक काकडे
रयत क्रांती संघटनेचे युवक मराठवाडा अध्यक्ष गजानन राजबिंडे पाटील
एच.पी. निर्वळ, भारत राजबिंडे, मदन राजबिंडे
अविनाश राजबिंडे, शांताराम राजबिंडे
दिगंबर वाघमारे, गणेश गायवळ
नरहरी डहाळे, गजानन बागल
रुस्तमराव राजबिंडे, सरपंच मिरगे
रुस्तुमराव राजबिंडे, लाटे गिराम
तसेच २२ गावांतील सर्व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.