Aima media jan jan ki avaj
Pm:5:02 दिनांक : 20/11/2025
Anil Ambani assets seized : अनिल अंबानींची आणखी १४०० कोटींची मालमत्ता 'ईडी'कडून जप्त Anil Amb
Aima media jan jan ki avaj
Pm:5:02 दिनांक : 20/11/2025
Anil Ambani assets seized : अनिल अंबानींची आणखी १४०० कोटींची मालमत्ता 'ईडी'कडून जप्त Anil Ambani assets seized : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) उद्योगपतीअनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांची १,४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची नवीन मालमत्ता जप्त केली आहे. मनी लाँड्रिंग चौकशी प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे या प्रकरणात जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य सुमारे ९,००० कोटी रुपयांवर पोहोचले असल्‍याचे वृत्त 'एएनआय'ने दिले आहे.
'ईडी' चौकशी कशामुळे झाली?
रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स या कंपन्‍यांनी सार्वजनिक निधी इतरत्र वळल्‍याचा आरोप आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, येस बँकेने २०१७ ते २०१९ दरम्यान, 'आरएचएफएल'मध्ये २,९६५ कोटी रुपये आणि 'आयएफसीएल'मध्ये २,०४५ कोटी रुपये गुंतवले. नंतर ही गुंतवणूक निष्क्रिय झाली. डिसेंबर २०१९ पर्यंत 'आरएचएफएल'साठी १,३५३.५० कोटी रुपये आणि 'आयएफसीएल'कडून१,९८४ कोटी रुपये थकित रहिले.यापूर्वी ईडीकडून ३,०८४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त
नोव्‍हंबर महिन्याच्या सुरुवातीला, ईडीने अंबानींशी संबंधित सुमारे ३,०८४ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती केली होती. यामध्ये मुंबईतील एक निवासस्थान, दिल्लीतील रिलायन्स सेंटर आणि दिल्ली, नोएडा, पुणे, मुंबई, पूर्व गोदावरी, गाझियाबाद, ठाणे, चेन्नई, कांचीपुरम आणि हैदराबादमधील अनेक मालमत्तांचा समावेश होता. पीएमएलएच्या कलम ५(१) अंतर्गत जप्ती करण्यात आल्या होत्या आणि त्यात निवासी युनिट्स, ऑफिस स्पेस आणि जमिनीचा समावेश होता.सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली नोटीस
१८ नोव्हेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि समूह कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणूक झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर केंद्र, ईडी, अनिल अंबानी आणि इतरांना नोटीस जारी केली होती. सरन्‍यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे आणि माजी केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रशांत भूषण यांच्या युक्‍तीवादानंतर तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले. या याचिकेत आर्थिक विवरणपत्रे बनावट करणे, सार्वजनिक निधीचे पद्धतशीरपणे वळवणे आणि रिलायन्स एडीए समूहाच्या संस्थांमध्ये संस्थात्मक सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
