जुन्या वाहन मालकांना जबर धक्का…! वाहनांचे आयुष्य १५ वरून १० वर्षे; फिटनेस शुल्कात तब्बल दहा पट वाढ

देशातील लाखो वाहन मालकांना आणि ट्रान्सपोर्ट उद्योगाला मोठा धक्का देणारा निर्णय केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. वाहनांची फिटनेस चाचणी घेण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात प्रचंड वाढ करण्यात आली असून नवीन दर तत्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत. विशेष म्हणजे, या वाढीचा सर्वाधिक फटका १० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना बसणार आहे. त्यामुळे वाहनांचे आयुष्य प्रत्यक्षात १५ वर्षांवरून कमी करून १० वर्षांवर आणल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

यापूर्वी वाहन मालकांना १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच फिटनेस चाचणीची अट लागू होत असे. मात्र मंत्रालयाने केलेल्या नव्या बदलांनुसार आता वाहन १० वर्षांचे होताच त्याला फिटनेस चाचणीसाठी सादर करणे बंधनकारक ठरणार आहे. या नियमामुळे वाहनधारकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असून वाहनांचे ‘जीवनमान’ लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे मानले जात आहे. सरकारने मात्र हा निर्णय रस्ते सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि प्रदूषणकारी, धोकादायक वाहने रस्त्यावरून त्वरित हटवण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नवीन नियमांतर्गत वाहनांच्या वयानुसार तीन श्रेणी तयार करण्यात आल्या आहेत. १० वर्षांनंतर पहिली फिटनेस चाचणी, १५ ते २० वर्षे यामध्ये पुढील तपासणी आणि २० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांसाठी तिसरा टप्पा असा क्रम ठेवण्यात आला आहे. वाहनाचे वय वाढत जाईल तसा त्याच्या फिटनेस चेकचा खर्च देखील मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. यामुळे १० ते १५ वर्षांच्या वाहनांचे चालू ठेवणे यापुढे वाहनधारकांसाठी अधिक महागडे ठरणार आहे.

फिटनेस शुल्कवाढीचा सर्वात मोठा फटका २० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना बसणार आहे. आतापर्यंत २,५०० रुपये भरून फिटनेस मिळत असलेल्या ट्रक आणि बसेससाठी आता तब्बल २५,००० रुपये भरावे लागणार आहेत. ही वाढ जवळपास दहा पट आहे. मध्यम व्यावसायिक वाहनांचे शुल्क १,८०० रुपयांवरून थेट २०,००० रुपयांपर्यंत नेण्यात आले आहे. खासगी कार आणि हलकी मोटार वाहने २० वर्षे पूर्ण झाल्यावर आता १५,००० रुपयांचे फिटनेस शुल्क भरावे लागणार आहे. दुचाकी धारकांनाही या वाढीचा मोठा फटका बसला असून ६०० रुपयांचे शुल्क थेट २,००० रुपये करण्यात आले आहे.

सरकारचा दावा आहे की, देशातील रस्त्यांवर धोकादायक आणि जास्त प्रदूषण निर्माण करणारी वाहने मोठ्या प्रमाणावर फिरत आहेत. यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असून वायू प्रदूषणातही भर पडते. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक झाले होते. म्हणूनच वाहनांचे वय कमी करणे आणि फिटनेस चाचणी अधिक कडक करणे गरजेचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

तथापि, या निर्णयामुळे ट्रक, बस, टेम्पो, टॅक्सी आदी व्यावसायिक वाहन मालकांवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. त्यांच्या व्यवसायाचा खर्च अचानक वाढल्याने मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण आणि अर्ध–शहरी भागात जुनी वाहने वापरणाऱ्या नागरिकांसाठी हा निर्णय अधिकच त्रासदायक ठरणार आहे.

एकूणच, फिटनेस शुल्क वाढ आणि वाहनांचे आयुष्य कमी करण्याचा निर्णय हा देशातील वाहन मालकांसाठी मोठा धक्का मानला जात असून, येत्या काही दिवसांत या निर्णयाविरोधात प्रतिक्रिया आणि असंतोष वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.