राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांवर अनिश्चितता; आरक्षण प्रकरण कोर्टात ; ५०% आरक्षण मर्यादेवर तडजोड नाही; सुप्रीम कोर्टाचा कठोर पवित्रा कायम

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांवर पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारण ५०% आरक्षणाच्या मर्यादेवरून उद्भवलेल्या विवादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी अद्याप निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलेली नाही. या प्रकरणातील काही महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे अद्याप स्पष्ट नसल्याने सुनावणी पुढील मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आल्याचे समजते.

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर करण्यापूर्वी आरक्षणाची अंतिम पुनर्रचना करणे बंधनकारक आहे. परंतु ओबीसीसह इतर घटकांसाठी केलेल्या आरक्षणात ५०% ची घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर अडचणीत अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले की महापालिका निवडणुका अद्याप जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत, कारण आरक्षणाची कायदेशीर पडताळणी सुरू आहे.

यापूर्वी १७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, “५० % आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याची कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी दिली जाणार नाही. मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुका रोखण्याची वेळ येईल.”

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल तात्पुरता बाजूला ठेवत, प्रथम निवडणूक प्रक्रिया कायदेशीर व पारदर्शकपणे राबवण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. केंद्र सरकारचे कायदेशीर प्रतिनिधी तुषार मेहता यांनी अधिक वेळ मागितल्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत राज्य आणि केंद्र दोघांनाही तातडीने स्पष्ट भूमिका सादर करण्याचे निर्देश दिले.

दरम्यान, राज्य सरकारकडून आरक्षणाचे टप्पे आणि निकष न्यायालयासमोर सविस्तर मांडले जात आहेत. तथापि, काही संवेदनशील मुद्द्यांवर अधिक तपशील आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. न्यायालयाने यावेळी हेही स्पष्ट केले की तोपर्यंत कोणतीही नवीन स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर केली जाणार नाही.

या निर्णयामुळे राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांच्या तारखा पुन्हा एकदा अनिश्चिततेत ढकलल्या गेल्या आहेत. सर्वांच्या नजरा आता येत्या मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागल्या असून, ५०% आरक्षण मर्यादेवरील सर्वोच्च न्यायालयाचा कठोर पवित्रा कायम राहिल्यास निवडणूक प्रक्रियेवर मोठा प्रभाव होऊ शकतो.