समिति अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा की समीक्षा करे : बांग्लादेश उच्च न्यायालय

ढाका: 19 नवंबर (भाषा) बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद राजधानी और अन्य जगहों पर छिटपुट, हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। अदालत के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

घटनाक्रम से परिचित एक वकील ने बताया, ‘‘उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को शीर्ष अदालत, अधीनस्थ न्यायालयों और देश भर के सभी न्यायाधीशों के लिए मौजूदा सुरक्षा उपायों का आकलन करने और 90 दिनों में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया है।’’