ग्राम पंचायत बयारा में सरकारी धन के दुरुपयोग और सफाई व्यवस्था में लापरवाही की शिकायत

ग्रामीणों ने BDO डुमरियागंज को सौंपा पत्र, तत्काल जांच की मांग

डुमरियागंज (सिद्धार्थनगर)। विकास खंड डुमरियागंज के ग्राम पंचायत बयारा में सरकारी धन के दुरुपयोग, सफाई व्यवस्था में घोर अनियमितताओं और सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए खंड विकास अधिकारी को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों द्वारा दिए गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था लगभग ठप हो चुकी है। शिकायत के अनुसार—
1. कचरा निस्तारण की टंकियां महीनों से भरी पड़ीं-
ग्राम पंचायत में बनाई गई सभी कचरा निस्तारण टंकियां पूरी तरह भर चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि महीनों से इनकी सफाई नहीं कराई गई है, जिसके कारण गांव में गंदगी फैल रही है और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है।
2. सरकारी कचरा वाहन गांव से गायब-
शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पंचायत को उपलब्ध कराया गया सरकारी कचरा वाहन गांव में उपयोग नहीं हो रहा। वाहन का संचालन कागजों में दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में गांव में कहीं भी उसकी सेवा दिखाई नहीं देती। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वाहन का दुरुपयोग हो रहा है और पंचायत स्तर पर भारी लापरवाही बरती जा रही है।

3. डस्टबिन खाली, गांव में कचरा बिखरा-
ग्रामीणों के अनुसार पूरे गांव में कचरा बिखरा हुआ है, जबकि पंचायत द्वारा लगाए गए डस्टबिन (डिपिंग पॉइंट) बिल्कुल साफ और खाली पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि सफाई कार्य केवल कागजों पर चल रहा है, जबकि वास्तविक सफाई होती ही नहीं है।

ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो गांव में बीमारियों का प्रकोप फैल सकता है। उन्होंने BDO से अपील की कि सफाई कर्मियों की कार्यप्रणाली, सरकारी संसाधनों के उपयोग और पंचायत खर्च की जांच की जाए।

इन ग्रामीणों ने किए शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर
शिकायत पत्र पर निम्न ग्रामीणों के हस्ताक्षर मौजूद हैं—
आयुष पांडेय
कौशल किशोर
रमेश
राम मिहिलाल
विनय कुमार
श्याम सुंदर
अमरेन्द्र
कृष्णा पांडेय
विजय पांडेय
अजय कुमार
उमेश सैनी
बाबूलाल
(हस्ताक्षरों के अनुसार नाम शामिल किए गए हैं।)
ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि खंड विकास अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कर भोजन, सफाई एवं सरकारी संसाधनों की व्यवस्था को दुरुस्त करवाएंगे, जिससे गांव को राहत मिल सके।