स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कडक मार्गदर्शक सूचना ;

महाराष्ट्रातील नगरपरिषदेसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने माध्यमांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान माध्यमांचा गैरवापर रोखणे, मतदारांना दिशाभूल होऊ न देणे आणि जाहिरातींमधील आचारसंहितेचे पालन सुनिश्चित करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

यासाठी जिल्हा व राज्यस्तरावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समित्या तातडीने कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील; जिल्हा पोलीस अधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी साप्रवी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, तहसीलदार व मुख्याधिकारी हे सदस्य असतील. जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी पूर्वप्रमाणन अनिवार्य :

राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांना कोणतीही निवडणूक जाहिरात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर प्रसारित करण्याआधी समितीकडून पूर्वप्रमाणन घेणे बंधनकारक आहे. खालील प्रकारच्या सामग्रीस कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही—

धर्म, जात, भाषा किंवा लिंगावर आधारित द्वेष पसरवणारे संदेश

प्रार्थनास्थळांचे फोटो/व्हिडिओ

हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारी सामग्री

व्यक्ती/संस्थांची बदनामी

देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचवणारी विधाने

संरक्षण दलांचे फोटो/व्हिडिओ

खोटे आरोप, खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप

अश्लील, अनैतिक अथवा कायद्याविरुद्ध सामग्री


अशा जाहिरातींना प्रमाणन मिळणार नाही आणि त्यांचा प्रसारही निषिद्ध असेल.

जाहिरात खर्चाची पारदर्शकता अनिवार्य :

पक्षाने केलेली जाहिरात पक्षाच्या आणि उमेदवाराने केलेली जाहिरात त्याच्या वैयक्तिक निवडणूक खर्चात दाखवावी लागेल.
सोशल मीडियावरील वैयक्तिक मते जाहिरात मानली जाणार नाहीत; परंतु आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर परवानगीशिवाय केलेला प्रचार ‘जाहिरात’ ठरेल आणि त्यासाठी प्रमाणन आवश्यक राहील.

पूर्वप्रमाणन अर्ज प्रक्रिया :

१० किंवा त्यापेक्षा कमी स्थानिक संस्थांसाठी जाहिरात करायची असल्यास जिल्हास्तरीय समिती,

तर १० पेक्षा जास्त किंवा राज्यभर जाहिरात करायची असल्यास राज्यस्तरीय समिती.


जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान ५ कामकाजाचे दिवस आधी अर्ज करावा लागेल.
अर्जासोबत : —

जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक प्रत

साक्षांकित जाहिरात संहिता

इतर भाषांतील जाहिरातींसाठी मराठी अनुवाद व नोटराईज्ड प्रत देणे आवश्यक आहे.

जाहिरात शुल्क फक्त धनादेश, धनाकर्ष किंवा ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारले जाईल.

मुद्रित माध्यमांसाठी नियम :

मुद्रित माध्यमांतील जाहिरातींसाठी पूर्वप्रमाणनाची आवश्यकता नसली तरी:

आचारसंहिता किंवा इतर कायद्यांचे उल्लंघन होऊ नये

प्रत्येक मुद्रित साहित्यात प्रकाशक, मुद्रणालय, पत्ता, प्रत क्रमांक व संख्या नमूद करणे आवश्यक

उल्लंघन आढळल्यास प्रेस अॅक्टसह लागू कायद्यानुसार कारवाई

प्रचार काळ संपल्यानंतर कोणताही प्रसार निषिद्ध :

निवडणूक प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक किंवा सोशल मीडियामधून कोणताही प्रचारसंबंधी मजकूर, व्हिडिओ, पोस्ट किंवा जाहिरात प्रकाशित करणे पूर्णपणे बंद राहील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.