महार वतन जमिनी महार वतनदारांना परत करा या मागणीसाठी आजाद मैदान मुंबई या ठिकाणी शशिकांत दारोळे यांचे १०० दिवसापासून आमरण उपोषण

🚩 महार वतन जमिनीसाठी शशिकांत दारोळे यांचे १०० दिवसांचे आमरण उपोषण
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) चे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष आणि महार वतन हक्क सेवाभावी प्रतिष्ठानचे महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत दारोळे यांनी महार वतन जमिनी वतनदारांना परत करण्यासाठी (रिस्टोर करण्यासाठी) गेल्या चार-पाच वर्षांपासून लढा दिला आहे. याच प्रमुख मागणीसाठी त्यांनी मुंबई, सातारा, पुणे, नाशिक, अहमदनगर आणि संभाजीनगर येथे आमरण उपोषणे केली आहेत.
📍 आझाद मैदान, मुंबई येथे १०० दिवसांपासून उपोषण
शशिकांत दारोळे हे दिनांक ०६/०८/२०२५ पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे १०० दिवसांपासून आमरण उपोषण करत आहेत. या उपोषणामुळे महार वतन जमिनीच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
🤝 महसूल मंत्र्यांसोबत बैठक आणि मान्य मागण्या
६४ दिवसांनंतर, प्रशासनाने या उपोषणाची गांभीर्याने दखल घेऊन एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीचे प्रमुख महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब होते. त्यांच्या निर्देशानुसार, अव्वर मुख्य सचिव मा. विकास खारगे साहेब यांच्यासोबत ही बैठक झाली.
बैठकीत शशिकांत दारोळे यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे आश्वासन देण्यात आले. तांत्रिक अडचणींमुळे आदेश काढण्यास विलंब होत असला तरी, लवकरच अहवाल सादर करून आदेश काढले जातील असे कळविण्यात आले आहे.
या बैठकीत मान्य झालेल्या प्रमुख मागण्या:
१. महार वतन जमिनीचे झालेले अनधिकृत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तात्काळ रद्द करावेत.
२. महार वतन जमिनीचे साठेखत आणि कुलमुखत्यार पत्र तात्काळ बंद करावे, तसेच यांच्या आधारावर झालेल्या नोंदण्या व खरेदी खते तात्काळ रद्द करावीत.
३. दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगीचे पत्र असल्याशिवाय कुलमुखत्यार पत्र किंवा साठेखत नोंदविण्यात येऊ नये.
📜 महार वतन जमिनीचा इतिहास आणि कायदेशीर स्थिती
महार वतन जमीन ही ब्रिटिश काळात महार समाजाला शासकीय सेवा (गावकीची कामे) करण्याच्या बदल्यात वंशपरंपरागत मिळत असे. ही जमीन बक्षीस स्वरूपात दिली जात होती.
* कायदेशीर निर्बंध: ही जमीन कायमस्वरूपी मालकीची नसून, ती विकणे, हस्तांतर करणे किंवा दुसऱ्याला देणे यावर कडक निर्बंध होते. या जमिनी सामान्य शेतीजमिनीप्रमाणे विकता येत नाहीत.
* वतन रद्द: १९६३ दरम्यान इनाम आणि वतने शासनाने रद्द केली. त्यानंतर, नजराणा रक्कम भरून घेतल्यानंतर या जमिनी माजी वतनदारांना 'भोगवटदार वर्ग २' (अविभाज्य नवीन शर्तीच्या अधीन) म्हणून पुन्हा प्रदान करण्यात आल्या.
* पुनर्प्रदान: कायदेशीर तरतुदींनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी घेऊन आणि जमिनीच्या मूळ किमतीच्या २०% ते ५०% पर्यंत रक्कम शासनाला भरपाई म्हणून भरल्यानंतर ही जमीन पुन्हा वतनदारांना परत (रिस्टोर) मिळू शकते.
* अनधिकृत व्यवहार: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झालेले जमिनीचे व्यवहार बेकायदेशीर ठरतात.
📢 समाज बांधवांना आवाहन
शशिकांत दारोळे यांनी समाजबांधवांना एकत्र येऊन महार वतन हक्क सेवाभावी प्रतिष्ठान मध्ये काम करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, आपल्या पूर्वजांच्या कष्टाने मिळालेल्या या जमिनी राजकारणी, सावकार आणि गावगुंड यांच्या संगनमताने अनधिकृतपणे बळकावल्या जाऊ नयेत. पुढील पिढीच्या उदरनिर्वाहासाठी या जमिनी वाचवणे महत्त्वाचे आहे.
महार वतन जमिनीसाठी जनजागृती करून मोठा लढा उभा करण्याचे श्रेय शशिकांत दारोळे यांना जाते. लवकरच महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करून महार वतन जमिनी परत मिळवण्यासाठी मोठा उठाव करण्याची त्यांची योजना आहे,