सुप्रीम कोर्टाचा सुप्रीम निर्णय ! भाडेकरू किती वर्ष घरात राहिला तर घराचा मालक होऊ शकतो ?

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद या निर्णयामुळे दूर होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय घरमालकांच्या आर्थिक हिताचा राहणार आहे.
खरंतर, भारतात गेल्या कित्येक वर्षांपासून घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात घराच्या मालकीच्या वादाबाबत गोंधळ सुरू आहे.

विशेष म्हणजे आत्तापर्यंत घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील प्रॉपर्टीच्या मालकी वरून सुरू असणाऱ्या अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने भाडेकरूच्या बाजूने निकाल दिलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. पण आता माननीय सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

ज्योती शर्मा विरुद्ध विष्णू गोयल यांच्या प्रकरणात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल देत भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील मालकी हक्क बाबतच्या वादाला फुल स्टॉप लावला आहे.

दरम्यान आता आपण हे प्रकरण नेमकं काय होतं आणि माननीय न्यायालयाने नेमका काय निकाल दिला याविषयी थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो

सगळ्यात आधी आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल समजून घेऊयात. सर्वोच्च न्यायालयानं ज्योती शर्मा विरुद्ध विष्णू गोयल यांच्या प्रकरणात निकाल देताना स्पष्ट केलं की भाड्याच्या घरात भाडेकरू 5 वर्षे वास्तव्य करत असो किंवा पन्नास वर्ष तो त्या प्रॉपर्टीचा मालक होऊ शकत नाही.

म्हणजे भाडेकरू कितीही वर्ष घरात राहिला तरी देखील त्या प्रॉपर्टीचा तो मालक बनू शकत नाही. खरेतर, भारतीय कायद्यानुसार सलग 12 वर्षे वास्तव्याला असणाऱ्या घरमालकांना संबंधित प्रॉपर्टीवर दावा ठोकण्याचा अधिकार होता.

अशा कित्येक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून भाडेकरू च्या बाजूने निकाल देण्यात आलेला आहे. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने मालकाच्या परवानगीनेच भाडेकरू हा त्या प्रॉपर्टीमध्ये राहतो. त्यामुळं मालकी हक्काचा नियम अशा प्रकरणात लागू होत नाही असा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. आता आपण हे प्रकरण नेमकं काय आहे हे जाणून घेऊयात.

कस आहे संपूर्ण प्रकरण

ज्योती शर्मा विरुद्ध विष्णू गोयल हे प्रकरण राष्ट्रीय राजधानीतल. विष्णू गोयल हे मागील तीन दशकांपासून म्हणजेच 30 वर्षांपासून ज्योती शर्मा यांच्या प्रॉपर्टी मध्ये राहत होते. पण ज्योती शर्मा यांनी विष्णू गोयल यांना आता प्रॉपर्टी खाली करण्यास सांगितले.

मात्र विष्णू गोयल यांनी प्रॉपर्टी सोडण्यास नकार दिला. गोयल यांनी आपण 1980 पासून इथे राहतोय आणि आता त्यांनी घरमालकाला भाडे देणे थांबवले असल्याचा युक्तिवाद करत प्रॉपर्टी आता माझी झाली आहे असे सांगितले.

सुरुवातीला दिल्ली हायकोर्टाने गोयल यांच्या बाजूने निकाल दिला. माननीय दिल्ली हायकोर्टाने दीर्घकाळ गोयल त्या प्रॉपर्टी मध्ये वास्तव्य करत असल्याने ती त्यांचीच प्रॉपर्टी असल्याचे सांगितले. 1963 चा लिमिटेशन कायदा हा त्या निकालाचा प्रमुख आधार ठरला.

मात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करत मालकाच्या बाजूने निकाल दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.के. महेश्वरी आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिलेला आहे.