केंद्र सरकारची मोठी घोषणा! वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांगांसाठी सुरू पाच प्रमुख पेन्शन योजना ; नागरिकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्राची मोठी पाऊलवाट

देशातील गरीब, वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग नागरिकांना आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांतील नागरिकांना सहाय्य मिळावे म्हणून ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम’ (National Social Assistance Programme – NSAP) या अंतर्गत पाच प्रमुख पेन्शन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

या योजनांमुळे समाजातील दुर्बल घटकांना दर महिन्याला ठराविक रकमेच्या स्वरूपात आर्थिक मदत मिळणार असून, त्यांचा उद्देश सामाजिक सुरक्षितता व स्वावलंबन वाढवणे हा आहे.

१. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना (IGNOAPS) :

दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे नागरिक या योजनेस पात्र ठरतात. ६० ते ७९ वयोगटातील लाभार्थ्यांना निश्चित रक्कम तर ८० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींना त्यापेक्षा जास्त रक्कम दरमहा दिली जाते.
या योजनेमुळे वृद्धांना अन्न, औषधे व दैनंदिन खर्चासाठी स्थिर आर्थिक आधार मिळतो आणि त्यांना स्वावलंबीपणे जगता येते.

२. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना (IGNWPS) :

४० ते ५९ वयोगटातील दारिद्र्यरेषेखालील विधवा महिलांसाठी ही योजना आहे. पतीच्या निधनानंतर महिलांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो, अशा वेळी सरकारकडून दरमहा दिली जाणारी ठराविक पेन्शन त्यांच्या उपजीविकेसाठी मोठा आधार ठरते.
या योजनेचा उद्देश महिलांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि त्यांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे.

३. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना (IGNDPS) :

१८ वर्षांवरील आणि किमान ८० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना ही योजना लागू आहे. दिव्यांगांना रोजगाराच्या मर्यादित संधी असल्याने या योजनेतून त्यांना दर महिन्याला आर्थिक मदत मिळते.
या योजनेमुळे दिव्यांग नागरिकांना आत्मविश्वास मिळतो आणि त्यांचे सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरण साधले जाते.

४. राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना (NFBS) :

जर BPL कुटुंबातील १८ ते ५९ वयोगटातील मुख्य कमावता सदस्य निधन पावला, तर कुटुंबाला तातडीने एकवेळची आर्थिक मदत दिली जाते.
ही रक्कम कुटुंबाला कठीण काळात दिलासा देण्यासाठी असून, त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यास मदत करते.

५. अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme) :

ही योजना अशा वृद्ध नागरिकांसाठी आहे जे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजनेस पात्र असूनही काही कारणास्तव पेन्शन मिळवू शकले नाहीत.
अशा वृद्धांना दर महिन्याला १० किलो मोफत धान्य पुरवले जाते.
या योजनेचा उद्देश अन्नसुरक्षेची हमी देणे आणि कोणताही वृद्ध नागरिक उपाशी राहू नये हे सुनिश्चित करणे हा आहे.

योजनांचा लाभ कसा घ्यावा? :

या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व्यक्तींनी आपल्या स्थानिक ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रांमध्ये —

BPL कार्ड
आधार कार्ड
वयाचा पुरावा (वृद्धांसाठी)
मृत्यू प्रमाणपत्र (विधवांसाठी)
अपंगत्व प्रमाणपत्र (दिव्यांगांसाठी)


या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मंजूर केला जातो.

समाजातील दुर्बल घटकांसाठी आधारस्तंभ :

या सर्व योजनांमुळे देशातील वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग नागरिकांना आर्थिक सुरक्षिततेचा मजबूत आधार मिळत आहे.
केंद्र सरकारचा हा उपक्रम समाजातील दुर्बल घटकांना सन्मानाने आणि स्वावलंबीपणे जगण्याचा आत्मविश्वास देणारा ठरत आहे.