ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਤਰਨਤਾਰਨ, 9 ਨਵੰਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬੇਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ , ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਤੋਰ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਡੇਲੀਵੇਜ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰ ਅਮਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 32 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਜਾਰੇ ਯੋਗ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 02, 03 ਅਤੇ 04 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ