देवळीतील प्रधानमंत्री आवास योजनेत भेदभाव, माहिती अधिकाराचा अवमान; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी

वर्धा, दि. ३ नोव्हेंबर: देवळी (जि. वर्धा) येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेत (शहरी) पात्र लाभार्थ्याला डावलून लाभ दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी अर्जदार श्री. शंकर अंबादास केवदे यांनी अनेक वर्षांपासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही न्याय न मिळाल्याने अखेर जिल्हाधिकारी, वर्धा यांच्याकडे लोकशाही दिनी धाव घेतली आहे. प्रशासकीय मनमानी, भेदभाव आणि माहिती अधिकाराच्या अवमानामुळे आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत, त्यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.श्री. शंकर केवदे, देवळीच्या वार्ड क्र. १६, इंदिरानगर येथील रहिवासी असून, स्वतःच्या हक्काच्या घरासाठी त्यांचा लढा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यांनी २०१०-११ आणि २०१७-१८ मध्ये घरकुलासाठी अर्ज केले होते, मात्र दोन्ही वेळा त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. धक्कादायक म्हणजे, २०१७-१८ मध्ये त्यांच्याच भागातील काही अतिक्रमण धारकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर करण्यात आले.या भेदभावामागील निकष जाणून घेण्यासाठी श्री. केवदे यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) देवळी नगरपरिषदेकडे अर्ज केला होता. मात्र, नगरपरिषदेने त्यांच्या अर्जाला आजपर्यंत उत्तर दिलेले नाही, जो माहिती अधिकार कायद्याचा स्पष्ट अवमान आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.यावरच न थांबता, प्रशासनाने २०२३ मध्ये त्यांच्या जमिनीचे वर्गीकरण 'कुरण' वरून 'झुडपी जंगल' असे बदलले. आता हेच कारण पुढे करून त्यांना घरकुल योजनेपासून वंचित ठेवले जात आहे. या बदलामुळे परिसरातील इतर कुटुंबेही बाधित झाली आहेत. या प्रकरणी त्यांनी स्थानिक खासदार, आमदार व पालकमंत्र्यांकडे निवेदन देऊनही कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही."आज लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून मी न्यायासाठी अंतिम साद घालत आहे," असे श्री. केवदे यांनी म्हटले आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:२०१७-१८ मध्ये अतिक्रमण धारकांना घरकुल मंजुरीच्या प्रक्रियेची आणि आपल्याला डावलल्याच्या कारणांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.माहिती अधिकाराच्या अर्जाला उत्तर न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.जमिनीचे चुकीचे वर्गीकरण रद्द करून दोषींवर कारवाई करावी.आपल्याला व इतर पीडित कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ त्वरित मिळवून द्यावा.ऑल इंडिया मीडिया असोसिएशनचे सदस्य असलेल्या श्री. केवदे यांनी या प्रकरणी न्याय न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.संपर्क:
श्री. शंकर अंबादास केवदे
मोबाईल: ७०५८४१६७४३