जिल्हात दारूबंदी की फक्त दिखावा?-गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमेतून खुलेआम दारू पुरवठा! दारूबंदी असूनही अवैध दारू व्यापार ठोपावताना पोलीस आणि राजकीय......

प्रतिनिधी गडचिरोली :-
गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी हे फक्त कागदपत्रे राहिल्याचे गंभीर चर्चा सध्या जिल्ह्यावर रंगली आहे. जिल्ह्याच्या सीमेवरून दररोज मोठ्या प्रमाणात दारूच्या पुरवठा सुरू असून पोलीस यंत्रणा आणि प्रशासन मात्र डोळेझाक करत असल्याच्या आरोप दारूबंदीला समर्थन देणाऱ्या नागरिकांनी केला आहे.
गडचिरोली शहराच्या चंद्रपूर रोडवरील वैनगंगा नदी पुरानंतर, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमेत देशी दारू दुकाने बिअर बार आणि शॉपी उघडपणे सुरू आहेत या दुकानांमधून दिवसाढव्या आणि रात्रीच्या पारितही गडचिरोली शहरात मोठ्या प्रमाणात दारू पुरवठा केला जात असल्याचे उघड झाले आहे, पोलिसांकडून वेळोवेळी दारू तस्करा व कारवाई होत असली तरी जप्त करण्यात आलेल्या दारूच्या बाटल्यावरील बॅच नंबर वरून कंपनीकडून कोणत्या विक्रेत्याला ती दारू दिली गेली हे सहज शोधता येते, मात्र या दिशेने पोलिसांकडून कोणतीही सखोल चौकशी होत नाही, उलट अवैध दारू विक्री त्याला लवकरात लवकर जामीन मिळावा यासाठी काही भ्रष्ट पोलीस कर्मचारी प्रयत्नशील असल्याचे आरोप स्थानिक नागरिकाकडून करण्यात येत आहेत.
दारूबंदी असतानाही सीमापार असलेले दारू दुकानदार खुल्या पुरवठा करीत आहेत गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या सीमा परिसरातही असे प्रकार होत असून सीमेवरील दारू दुकानाची चौकशी करून कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरत आहे. व्यसनमुक्ती केंद्र व विविध समाजसेवी संस्था या विषयावर अध्यक्ष शांत आहेत त्यामुळे ही केंद्रे वेसन थांबवण्याऐवजी वाढवण्याच्या कामात आहेत का असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित होत आहे. स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की जर प्रशासन दारू पुरवठा थांबवण्यात अपयशी ठरत असेल तर राज्य सरकारने दारूबंदीच्या नेणे तातडीने पूर्ण विचारात घ्यावा. नकली दारूच्या व्यापार वाढत असून शासनाच्या कोटीवधी रुपयाच्या महसूल गृहीत आहे त्यामुळे दारूबंदी उठवल्या शासनाच्या महसूल वाढेल आणि जिल्ह्याच्या विकासालाही चालना मिळेल. गडचिरोली जिल्ह्यात लवकरच अनेक मोठ्या कार्पोरेट कंपन्या आपले उद्योग व कार्यालय सुरू करण्यात असल्याने, भविष्यातील औद्योगिक विकासासाठी स्पष्ट आणि व्यवहारिक धोरण आवश्यक असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. याबरोबरच जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या काही दारू दुकानांचे संचालन राजकीय नेतेमार्फत होत असल्याचे, आणि एका सेवा नियुक्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या यात सहभाग असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे,त्यामुळे दारूबंदीच्या नावाखाली राजकीय संरक्षणाखाली अवैध व्यापार सुरू असल्याचे वास्तव उघड होत आहे. दारूबंदीच्या निर्णय लोकाभिमुख ठरेल का, की भ्रष्टाचार आणि राजकीय स्वार्थ याच्याच बळी ठरेल याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.