8वें वेतन आयोग को सरकार की मंजूरी, करोड़ों कर्मचारियों में खुशी की लहर

नई दिल्ली: सूत्र
केंद्र सरकार ने बुधवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देशभर में करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह का माहौल है।

सरकार के अनुसार, यह आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा और अगले वेतनमान के लिए अपनी सिफारिशें पेश करेगा। आयोग की रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर पेश की जाएगी, जिसके बाद उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं।

सूत्रों के मुताबिक, आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य शामिल होंगे। यह समिति महंगाई दर, आर्थिक विकास और सरकारी खर्च जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर कर्मचारियों की आय में उचित संशोधन के सुझाव देगी।

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि “सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार किया है। अब उम्मीद है कि वेतन संरचना में न्यायसंगत बढ़ोतरी होगी।”

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की खरीद क्षमता और जीवन स्तर में सुधार लाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकारी खर्च पर इसका संतुलित प्रभाव पड़े।

ज्ञात हो कि 7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था, जिससे लाखों कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी। अब आठवें वेतन आयोग से भी इसी तरह की राहत की उम्मीद की जा रही है।

देशभर के सरकारी दफ्तरों में इस खबर के बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम “दीवाली का सबसे बड़ा तोहफा” है।

राईट हेडलाईन्स ब्युरो