देश भर के दीवानी न्यायाधीशों के करियर में धीमी प्रगति के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई शुरू
नयी दिल्ली: 28 अक्टूबर (भाषा) प्रवेश स्तर के न्यायिक अधिकारियों के करियर में धीमी गति से प्रगति होने से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने उच्च जिला न्यायिक सेवाओं के संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रव्यापी मानदंड तैयार करने के काफी समय से लंबित मुद्दे पर मंगलवार को सुनवाई शुरू की।भारत के प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस स्थिति पर गौर किया कि ‘‘अधिकतर राज्यों में दीवानी न्यायाधीश (सीजे) के रूप में भर्ती होने वाले न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद तक पहुंचना तो दूर, प्रधान जिला न्यायाधीश (पीडीजे) के स्तर तक भी अक्सर नहीं पहुंच पाते। इसके परिणामस्वरूप कई प्रतिभाशाली युवा वकील सीजे के स्तर की सेवा में शामिल नहीं होते।’’