. “देवळी नगरपरिषद विरोधात नागरिकांचा आक्रोश — न्याय कुठे मागायचा?”

देवळी (जि. वर्धा) —
देवळी नगरपरिषद येथील पारदर्शकतेच्या अभावामुळे आणि नागरिकांच्या तक्रारींकडे वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांचा संयम संपत चालला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (BLC) अंतर्गत पात्र असूनही अनेक अर्जदारांना लाभ न मिळाल्याची बाब समोर आली आहे.

शंकर अंबादास केवदे (इंदिरानगर, देवळी) यांनी यासंदर्भात नगर विकास विभागाकडे आणि नागपूर प्रादेशिक संचालकांकडे तक्रारी दाखल केल्या.
तक्रारींचे क्रमांक —
🔸 Token ID: DEP/URDD/WARD/2025/5
🔸 DEP/URDM/WARD/2025/11
🔸 DEP/URDM/WARD/2025/12

मात्र, सर्व तक्रारींना "Disposed" किंवा "Escalated" अशी नोंद करून कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

केवदे यांनी स्पष्ट सांगितले की —

> “२०१७-१८ मध्ये आम्ही अतिक्रमणधारक म्हणून अर्ज केला होता. अनेकांना घर मिळाले पण आमच्यासारखे काही अर्जदार आजही प्रतीक्षेत आहेत. आम्ही न्यायासाठी वारंवार तक्रारी दिल्या, पण प्रशासनाकडून केवळ कागदी उत्तरं मिळत आहेत.”



त्यांनी आणखीही प्रश्न उपस्थित केला की, नागरिकांना माहिती अधिकाराखाली मागितलेली माहिती वेळेत दिली जात नाही, त्यामुळे अपारदर्शकता वाढते आहे.

नागरिकांचा ठाम आरोप आहे की नगरपरिषद स्तरावर अनेक निर्णय गुप्तपणे घेतले जातात आणि पात्र लाभार्थ्यांना योजनांपासून वंचित ठेवले जाते.

या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे.
जनतेचा विश्वास परत मिळवायचा असेल, तर शासनाने तक्रार यंत्रणा फक्त वेबसाइटपुरती न ठेवता ती प्रत्यक्ष कृतीक्षम बनवावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

🖋️ – शंकर केवदे
प्रतिनिधी, ऑल इंडिया मीडिया असोसिएशन
देवळी, जि. वर्धा
16 ऑक्टोबर 2025