स्मार्ट मीटर सक्तीच्या विरोधात महावितरण व तहसील कार्यालयास निवेदन

राहुरी: महावितरण कंपनीने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स बसविण्याचा निर्णय घेतला असून हे मीटर कंपनीच्या खर्चाने मोफत लावले जाणार असल्याची जाहिरात केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे मीटर मोफत नसून त्याचा संपूर्ण खर्च ग्राहकांच्या खिशातून वसूल होणार असल्याचा आरोप युवा ग्रामीण पत्रकार संघ तर्फे करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संघाच्या वतीने तहसील कार्यालय व महावितरण कार्यालयास निवेदन देण्यात आले. युवा ग्रामीण पत्रकार संघाच्या निवेदनात नमूद केले आहे की, महावितरण कंपनीने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यासाठी टेंडर मंजूर केले असून एका मीटरचा खर्च सुमारे १२,००० रुपये येणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारकडून फक्त १०० रुपयांचे अनुदान मिळणार असून उर्वरित ११,१०० रुपये कर्जाच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या वीजदरात वाढ करून वसूल केले जाणार आहेत. त्यामुळे या योजनेमुळे प्रति युनिट किमान ३० पैशांनी वीजदरवाढ होणार असून त्याचा थेट बोजा सामान्य ग्राहकांवर पडणार आहे. कर्ज काढून ग्राहकांवर मीटरचा खर्च लादणे व त्यातून वीजदरवाढ करणे हा सरळ अन्याय असून तो मान्य नाही. युवा ग्रामीण पत्रकार संघाच्या वतीने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, सक्तीने प्रीपेड मीटर बसविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला प्रखर विरोध करून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. ग्राहकांच्या हितासाठी आणि वीज कायद्याचे उल्लंघन टाळण्यासाठी महावितरणने तातडीने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अन्यथा व्यापक आंदोलन उभे राहील, असा इशारा युवा ग्रामीण पत्रकार संघाने दिला आहे. यावेळी युवा ग्रामीण पत्रकार संघाचे जिल्हा अध्यक्ष बाळकृष्ण भोसले, जिल्हा सचिव राजेंद्र म्हसे, तालुका अध्यक्ष अशोक मंडलिक, तालुका उपाध्यक्ष रमेश खेमनर, मनोज साळवे, युनूस शेख, दिनेश गायकवाड, प्रमोद डफळ यांच्यासह आदी पत्रकार बांधव उपस्थित होते.