आर्थिक समावेशन योजनांची अधिकाधिक व्याप्ती वाढविण्‍यासाठी सालसेटमधील वर्का येथे शिबिराचे आयोजन
पणजी: भारत सरकारच्या वित्तीय सेवा विभागाने (डीएफएस) सुरू केलेल्या आर्थिक समावेशन योजनांसाठी सुरू असलेल्या राष्ट्रव्यापी संतृप्तता मोहिमेचा एक भाग म्हणून गोवा येथील राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) च्यावतीने आज 10 सप्टेंबर 2025 रोजी दक्षिण गोव्यातील सालसेट तालुक्यातील वर्का ग्रामपंचायत येथे एका शिबिराचे आयोजन केले होते.
प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, आणि अटल पेन्शन योजना, पीएमजेडीवाय, पीएमजेजेबीवाय, पीएमएसबीवाय, एपीवाय आणि केवायसीची पुनर्पडताळणी यासारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांची व्याप्ती वाढवून त्या अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे हे या शिबिराचे उद्दिष्ट आहे.
वर्का पंचायत सभागृहात झालेल्या मेळाव्याला संबोधित करताना डीएफएसच्या संचालिका नीलम अग्रवाल म्हणाल्या की, देशातील नागरिकांसाठी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी डीएफएस 1जुलै ते 30 सप्टेंबर 2025 दरम्यान हा उपक्रम राबवत आहे. "2047 पर्यंत भारताला विकसित भारत बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या स्थिर करणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने सुरू केलेल्या आर्थिक समावेशन योजना हे ध्येय साध्य करण्यासाठी आहेत," असे त्या म्हणाल्या.
आरबीआय गोवाचे प्रादेशिक संचालक प्रभाकर झा यांनी लाभार्थ्यांना त्यांच्या काही तक्रारी असल्यास संबंधित बँकांशी संपर्क साधण्यास सांगितले. "जर तक्रारींचे निराकरण झाले नाही तर आरबीआय लोकपालाशी संपर्क साधण्‍यात यावा,या तक्रारींचे तार्किक निराकरण करण्याची खात्री आरबीआय करेल," असे ते म्हणाले.
वर्का ग्रामपंचायतीच्या सरपंच फ्लाविया बरेटो म्हणाल्या की, लाभार्थ्यांना बँकांच्या वित्तीय सेवांशी संबंधित सायबर फसवणुकीची चांगली जाणीव असली पाहिजे.
दक्षिण गोवा येथील उपजिल्हाधिकारी एव्हलिना डीसा; एसबीआय एलएचओ मुंबई येथील उपमहाव्यवस्थापक दया शंकर; बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक प्रमुख विवेक दधीच; नाबार्ड, गोवा येथील महाव्यवस्थापक संदीप धारकर; आणि एसबीआयचे उपमहाव्यवस्थापक आणि एसएनबीसी सदस्य सचिव शैलेंद्र मिश्रा हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
