महाराष्ट्रात मराठा आंदोलनानंतरची पुढची लढाई : १७ सप्टेंबरपूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुरू करण्याची जरांगे पाटील यांची मागणी

महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत तीव्रतेने पेटला होता. विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलकांच्या कृतीमुळे सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता. मुंबईत झालेल्या आंदोलनाद्वारे मनोज जरांगे पाटील यांनी हा प्रश्न केवळ मराठा समाजापुरता न ठेवता संपूर्ण राज्याच्या चर्चेचा विषय बनवला. सरकारने काही मागण्या मान्य करून आंदोलन तात्पुरते स्थगित झाले असले तरी, हा संघर्ष अजून संपलेला नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिला आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे की, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया १७ सप्टेंबरपूर्वी सुरू झाली पाहिजे. त्यांच्या या इशाऱ्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. जरांगे पाटील यांनी केलेली ही मागणी केवळ एक राजकीय मागणी नसून ती मराठा समाजाच्या आत्मसन्मानाशी जोडलेली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मराठा आणि कुणबी समाज यांचा ऐतिहासिक संबंध सर्वश्रुत आहे. हैदराबाद स्टेटच्या काळातील गॅझेटियरमध्ये या नात्याची नोंद स्पष्टपणे केलेली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. जरांगे पाटील यांनी याच ऐतिहासिक नोंदींना आधार देत सरकारला आवाहन केले आहे की, आता केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कृती करावी. त्यांचे म्हणणे आहे की, "फक्त कागदोपत्री निर्णय नको, तर प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे."

सरकारने मुंबईतील आंदोलनावेळी जरांगे यांच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मान्य केल्या आहेत. तरीदेखील दोन मुद्दे प्रलंबित आहेत, त्यात कुणबी प्रमाणपत्राचा प्रश्न हा सर्वांत महत्त्वाचा आहे. जर सरकारने १७ सप्टेंबरपूर्वी या प्रश्नावर ठोस पाऊल उचलले नाही, तर मराठा समाजात पुन्हा एकदा असंतोषाची लाट उसळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका जवळ आल्या असताना हा असंतोष सरकारसाठी गंभीर संकट ठरू शकतो.

जरांगे पाटील यांनी सुचवले आहे की, गावागावात आधीपासून तयार असलेल्या तीन सदस्यीय समित्यांना तातडीने कामाला लावले पाहिजे. तसेच प्रमाणपत्र वाटपासाठी आवश्यक मनुष्यबळ तातडीने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया पारदर्शक ठेवली नाही, किंवा वेळकाढूपणा केला, तर हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. म्हणूनच मनोज जरांगे पाटील यांची ही मागणी केवळ एका समाजाची अपेक्षा नाही, तर आता ती सरकारच्या विश्वासार्हतेची खरी कसोटी ठरली आहे. १७ सप्टेंबर हा मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन आहे. या ऐतिहासिक दिवशी जर सरकारने मराठा समाजाला ठोस निर्णयाचा दिलासा दिला नाही, तर परिस्थिती पुन्हा चिघळण्याची शक्यता आहे. आगामी काही दिवसांत सरकारचा प्रतिसाद काय असतो, यावरच मराठा आंदोलनाचा पुढचा टप्पा अवलंबून आहे.