महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे : ८२६ पैकी फक्त ८६ मागे

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनांदरम्यान अनेक ठिकाणी पोलिस ठाण्यांत मोठ्या संख्येने गुन्हे दाखल झाले होते. मुख्यमंत्री आणि सरकारकडून वारंवार आश्वासन देण्यात आले की आंदोलकांवर दाखल केलेले खटले मागे घेतले जातील. मात्र प्रत्यक्षात आकडेवारी पाहिली असता, एकूण ८२६ गुन्ह्यांपैकी केवळ ८६ गुन्हेच मागे घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजात तीव्र नाराजी आहे.

प्रशासकीय यंत्रणेत लालफितीचा अडथळा आणि प्रक्रियेतील गतीअभावी हा निर्णय विलंबात आहे. आंदोलकांनी आरक्षण व विविध मागण्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले. त्यावेळी जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणादरम्यान पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले. काही ठिकाणी आंदोलक आक्रमक झाले, त्यामुळे जाळपोळ, तोडफोड आणि दंगल यांसारख्या घटना घडल्या. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी आंदोलकांविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हे नोंदवले.

दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे, संचारबंदीचे उल्लंघन करून दंगल घडवण्याचा प्रयत्न, चिथावणी देऊन दंगल पेटवणे आणि बेकायदेशीर जमाव जमवणे यांसारख्या गंभीर कलमांचा समावेश होता. अशा स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाईचा धोका निर्माण झाला.

सरकारच्या स्तरावर एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीने सर्व प्रकरणांचा आढावा घेतला आहे. यातून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवर हल्ला यांसारख्या ३८ गुन्ह्यांना मागे न घेण्याची शिफारस गृहविभागास करण्यात आली आहे. या शिफारशीवर मुख्यमंत्री आता कोणता अंतिम निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मराठा समाजाला वाटते की सरकारने आंदोलकांवरील सर्व निर्दोष खटले मागे घ्यावेत आणि दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत. पण अद्याप केवळ काही मर्यादित गुन्हेच मागे घेतले गेल्याने या प्रश्नावर समाजात संभ्रम आणि असंतोष कायम आहे. यामुळे आगामी काळात हा मुद्दा पुन्हा तीव्र आंदोलनाचे कारण ठरू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.