महाराष्ट्रात "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून स्थानिक स्वराज्य संस्थावर कोटींचा वर्षाव"

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांसाठी राज्य शासनाने एक भव्य योजना जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान या नावाने सुरू होत असलेल्या या उपक्रमामुळे उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर अक्षरशः कोटींचा वर्षाव होणार आहे. ग्रामीण विकासाला नवे बळ, ग्रामपंचायतींना कार्यक्षमतेची नवी दिशा आणि जनतेला सहज सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या अभियानामागील मूलभूत हेतू आहे.

हे अभियान सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून सुरू होणार असून त्याचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर असा निश्चित करण्यात आला आहे. या काळात ग्रामपंचायतींमध्ये लोकसहभाग वाढवून त्यांना कार्यक्षमतेची नवी दृष्टी देण्याचा शासनाचा मानस आहे. आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका आणि सामाजिक न्याय या मूलभूत क्षेत्रांमध्ये ग्रामपंचायतींनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, संतपरंपरेच्या प्रेरणेने ग्रामविकासाला गती द्यावी आणि पंचायत राज संस्था गतिमान व्हाव्यात, या उद्देशातून या अभियानाचा आराखडा आखण्यात आला आहे.

या अभियानात कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक गुणांकन पद्धती ठरविण्यात आली आहे. तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्य अशा चार स्तरांवर कामगिरीनुसार सर्वोत्तम ठरणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवड केली जाणार आहे. या निवड प्रक्रियेसाठी प्रत्येक स्तरावर स्वतंत्र समित्या कार्यरत राहणार आहेत.

यामध्ये देण्यात येणाऱ्या बक्षिसांची रक्कम अत्यंत आकर्षक आहे. तालुकास्तरावर प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या ग्रामपंचायतीस पंधरा लाख रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी बारा लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी आठ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. जिल्हास्तरावरचा पुरस्कार आणखी मोठा असून प्रथम क्रमांकाला पन्नास लाख रुपये, द्वितीयसाठी तीस लाख रुपये तर तृतीयसाठी वीस लाख रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. विभागस्तरावर सर्वोत्तम ठरणाऱ्या ग्रामपंचायतीस तब्बल एक कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळणार असून द्वितीय क्रमांकासाठी ऐंशी लाख रुपये तर तृतीयसाठी साठ लाख रुपये मिळतील. या व्यतिरिक्त राज्यस्तरावर सर्वोच्च पुरस्काराची रक्कम थेट पाच कोटी रुपये इतकी आहे. द्वितीय क्रमांकासाठी तीन कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी दोन कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

फक्त ग्रामपंचायतीच नव्हे तर पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांसाठीही विशेष पुरस्कारांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंचायत समित्यांमध्ये प्रथम क्रमांकासाठी एक कोटी, द्वितीयसाठी पंचाहत्तर लाख तर तृतीय क्रमांकासाठी साठ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदा मात्र अजून मोठ्या बक्षिसांसाठी पात्र ठरणार असून प्रथम क्रमांकासाठी पाच कोटी रुपये, द्वितीयसाठी तीन कोटी रुपये आणि तृतीयसाठी दोन कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत.

या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्राम अशा सर्व स्तरांवर कार्यशाळांचे नियोजन करण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमता वाढविणे, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि प्रगतिपथावर नेण्यासाठी आवश्यक सर्व साधने उपलब्ध करून देणे, हा या कार्यशाळांचा मुख्य उद्देश आहे.

अखेर, या उपक्रमामुळे ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषद यांना केवळ सन्मानच नव्हे तर थेट लाखो-करोड रुपयांची बक्षिसे मिळविण्याची अभूतपूर्व संधी प्राप्त झाली आहे. स्पर्धात्मक वातावरणातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यक्षमता उंचावेल, ग्रामीण भागात विकासाचे नवे आदर्श निर्माण होतील आणि महाराष्ट्रातील पंचायतराज प्रणाली खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल, अशी अपेक्षा या अभियानाबाबत व्यक्त केली जात आहे.